मुंबई: फेब्रुवारीपासून सलग तीनदा एकूण एका टक्क्याने व्याजदरात कपातीनंतर रिझर्व्ह बँकेकडून पुन्हा एकदा पाव टक्के दर कपातीची उद्योग क्षेत्राला आशा आहे. बुधवारी सकाळी चालू आर्थिक वर्षातील तिसरे द्वैमासिक पतधोरण गव्हर्नर संजय मल्होत्रा जाहीर करत असून, ते नेमका कोणता निर्णय घेतात या संबंधाने उत्सुकता आहे.
मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यांच्या पतधोरण समितीने सोमवारपासून तीन दिवसांच्या बैठकीला सुरुवात केली, जिची सांगता बुधवारी होत आहे. ७ ऑगस्टपासून अमेरिकेने भारतीय आयात वस्तूंवर २५ टक्के कर लादण्याची केलेल्या घोषणेचे चिंतादायी परिणाम पाहता, रिझर्व्ह बँक यावेळी ‘जैसे थे’ स्थिती राखू शकते आणि अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामाची वाट पाहू शकते, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र उद्योग क्षेत्राच्या प्रमुखांच्या मते, मध्यवर्ती बँकेकडून पुन्हा एकदा पाव टक्के व्याजदर कपात केली जाईल.
बाह्य वातावरण अजूनही खूप अस्थिर आणि अनिश्चित आहे. आधीच्या दर कपातीच्या प्रसंगी ही अनिश्चितता विचारात घेण्यात आली होती. मात्र आता करण्यात आलेल्या आयात शुल्क वाढीचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम बघून व्याजदर कपातीबाबत निर्णय अशक्य दिसत आहे. म्हणूनच बुधवारी जाहीर होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात व्याजदर कपात होण्याची शक्यता धूसर आहे, असे ग्रँट थॉर्नटन भारतचे भागीदार आणि वित्तीय सेवा जोखीम अधिकारी विवेक अय्यर म्हणाले.
रिझर्व्ह बँकेने या वर्षी एकूण एक टक्क्यांच्या कपातीचा निर्णय आधीच घेतला असल्याने, आगामी धोरणात यथास्थिती राखली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. कमी व्याजदर वातावरण नेहमीच सकारात्मक असले तरी, अल्पकालीन दर चढ-उतारांपेक्षा आजच्या घर खरेदीदारांचा आत्मविश्वास हा दीर्घकालीन सुस्पष्टतेने वाढविला जाईल. त्या अंगाने, लवचिक कर्ज योजना आणि मालमत्ता विकसक सवलती खरेदीदारांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करत आहे, असे आरईए इंडियाचे (हाउसिंग डॉट कॉम) मुख्याधिकारी प्रवीण शर्मा म्हणाले.
आतापर्यंतची कपात कशी?
रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये प्रत्येकी पाव टक्क्यांनी रेपो दर कमी केला होता आणि जूनमध्ये थेट अर्धा टक्के (५० आधार बिंदूंची) रेपो दर कपात केली गेली. फेब्रुवारीपासून किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला आहे, मात्र, भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या अतिरिक्त शुल्कामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँक ५.५ टक्क्यांच्या विद्यमान रेपो दरात बदल करण्यापूर्वी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आकडेवारीची प्रतीक्षा करेल.
पतधोरण समितीमध्ये कोण
संजय मल्होत्रा (गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक), पूनम गुप्ता (डेप्युटी गव्हर्नर), राजीव रंजन (कार्यकारी संचालक) आणि तीन बाह्य सदस्य – नागेश कुमार (संचालक आणि मुख्य कार्यकारी, इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, नवी दिल्ली), सौगत भट्टाचार्य (अर्थतज्ज्ञ), राम सिंग (संचालक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स) यांचा पतधोरण समितीत (एमपीसी) समावेश आहे.
