पीटीआय, नवी दिल्ली : देशाच्या वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) महाराष्ट्राचे सर्वाधिक योगदान राहिले आहे. एकट्या महाराष्ट्रातून जुलैमध्ये ३०,५९० कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी अधिक आहे. तर सरलेल्या जुलै महिन्यात देशाचे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन १.९६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे मागील वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत ७.५ टक्क्यांनी अधिक आहे. देशांतर्गत व्यवहार आणि आयातीतून मिळणाऱ्या महसुलात वाढ झाल्याने ही वाढ झाली, जी स्थिर आर्थिक क्रियाकलाप दर्शवते आहे. मात्र वाढीचा वेग अलिकडच्या महिन्यांपेक्षा कमी नोंदवला गेला.
या वर्षी एप्रिल ते जुलै दरम्यान, एकूण जीएसटी महसूल ८.१८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. जो २०२४ च्या याच कालावधीतील ७.३९ लाख कोटी रुपयांवरून १०.७ टक्क्यांनी वाढला आहे. जुलैमध्ये, एकूण एकूण जीएसटी संकलनात केंद्रीय जीएसटीमधून ३५,४७० कोटी रुपये, राज्य जीटीमधून ४४,०५९ कोटी रुपये, एकात्मिक जीएसटीमधून १,०३,५३६ कोटी रुपये (आयातीतून ५१,६२६ कोटी रुपये) आणि उपकरातून १२,६७० कोटी रुपये (आयातीतून १,०८६ कोटी रुपये) प्राप्त झाले आहे. जुलैमध्ये सलग सातवा महिना १.८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर संकलन झाले आहे.
महाराष्ट्र आघाडीवर
सर्वाधिक जीएसटी योगदान देणारा महाराष्ट्र राज्य ठरले आहे. एकट्या महाराष्ट्रातून जुलैमध्ये ३०,५९० कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी अधिक आहे. कर्नाटक आणि तामिळनाडूने अनुक्रमे ७ टक्के आणि ८ टक्के वाढ नोंदवली, तर गुजरातने ३ टक्के वाढ नोंदवली. मात्र, काही राज्यांच्या महसुलात घट झाली. मणिपूरच्या जीएसटी संकलनात ३६ टक्के, मिझोरामच्या २१ टक्के आणि जम्मू-काश्मीर आणि चंदीगडमध्ये प्रत्येकी ५ टक्के घट झाली. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशने अनुक्रमे २ टक्के आणि ७ टक्के अशी माफक वाढ नोंदवली.
