Cash Crunch: बँकांमध्ये पुन्हा रोकड टंचाई… कारणे आणि परिणाम काय?

भारतीय बँकिंग यंत्रणेतील रोख तरलता, २१ सप्टेंबरला ७० अब्ज रुपयांपर्यंत खाली आली. ही मार्चनंतरची रोख तरलतेची नीचांकी पातळी आहे. प्राप्तिकर आणि वस्तू व सेवा करापोटी २.६ लाख कोटी रुपये त्यावेळी काढून घेण्यात आले होते. बँकिंग यंत्रणेतील रोख तरलतेचा परिणाम बाजारातील व्याजदरांवर होत असतो. त्यात ग्राहकांच्या कर्जावरील व्याजदराचाही समावेश असतो. अर्थात कर्ज देण्यासाठी बँकांकडे रोखच नसेल, तर कर्जमागणी असली तरी ती पूर्ण करता येत नाही अथवा व्याजदर वाढवून या मागणीची मात्रा कमी केली जाते.

या संदर्भात क्वांटेको रिसर्चचे अर्थतज्ज्ञ विवेक कुमार म्हणाले की, बँकिंग यंत्रणेतील रोकड टंचाई तात्पुरती असेल. सरकारकडून पुढील काही आठवड्यात खर्चात होणारी वाढ ही रोख तरलता वाढविण्यास मदत करेल. यातून रोख तरलता पुन्हा २ ते २.५ लाख कोटी रुपयांवर जाईल.

बँकांच्या ठेवींपैकी सुमारे १ टक्का म्हणजेच अंदाजे २.५ लाख कोटी रुपये तरलता अधिशेष ही रिझर्व्ह बँकेसाठी समाधानकारक मात्रा आहे. कर भरणा करण्यासाठी झालेल्या बहिर्गमनापूर्वी अलिकडच्या आठवड्यात हा अधिशेष या सरासरी पातळीपेक्षा जास्त होता.

आयडीएफसी बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ गौरा सेनगुप्ता म्हणाल्या की, रोख तरलतेत ऑक्टोबर महिन्यात वाढ होणे अपेक्षित आहे. कारण सरकारकडून भांडवली खर्चात वाढ होणार आहे. याचबरोबर बँकांसाठी कमी करण्यात आलेले रोख राखीव गुणोत्तर अर्थात ‘सीआरआर’ कपातही लागू होत आहे. ‘सीआरआर’मध्ये सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या दरम्यान चार समान टप्प्यांत १०० आधारबिंदूंनी (१ टक्का) कपात होऊ घातली आहे. यातून बँकांनी त्यांच्या ठेवींमधून रिझर्व्ह बँकेकडे राखून ठेवावयाची रोख अर्थात ‘सीआरआर’चे प्रमाण ३ टक्क्यांवर येईल. या कपातीचा येत्या ४ ऑक्टोबरला दुसरा टप्पा अर्थात अर्धा टक्क्यांची ‘सीआरआर’ कपात लागू होणार आहे. २९ नोव्हेंबरला पूर्ण १ टक्का कपातीनंतर बँकिंग व्यवस्थेसाठी २.५ लाख कोटी रुपयांचा निधी खुला होणार आहे.

मागील वर्षातील सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये देखील बँकिंग व्यवस्थेत तब्बल पावणे चार लाख कोटी रुपयांची रोख टंचाईची स्थिती पाहता, रिझर्व्ह बँकेने युद्धपातळीवर अनेकांगी उपाय योजले होते.