FIR Against Madhabi Puri Buch: शेअर बाजारातील फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनाच्या कथित प्रकरणात, मुंबईतील विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाने नुकतेच भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) च्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.
ठाणे येथील पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर विशेष न्यायाधीश एसई बांगर यांनी हा आदेश दिला. त्यांनी शेअर बाजारातील कंपनीच्या यादीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता.
सुनावणीच्या वेळी तक्रारदाराने असा युक्तिवाद केला की, “सेबीच्या अधिकारी त्यांचे वैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले, त्यांनी बाजारातील फेरफारला चालना दिली आणि निर्धारित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपन्यांना सूचीबद्ध होण्याची परवानगी देऊन कॉर्पोरेट फसवणुकीस हातभार लावला.” याबाबत इंडिया टुडेने वृत्त दिले आहे.
तक्रारीत सेबीच्या अधिकाऱ्यांवर नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपनीच्या लिस्टिंगला परवानगी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, ज्यामुळे बाजारात फेरफार आणि गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले आहे. सेबी आणि कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये संगनमत, इनसायडर ट्रेडिंग आणि लिस्टिंगनंतर सार्वजनिक निधीची उधळपट्टी केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
तक्रारीत सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच, पूर्णवेळ सदस्य अश्वनी भाटिया, अनंत नारायण जी आणि कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, बीएसईचे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल आणि सीईओ सुंदररामन रामामूर्ती यांचा प्रतिवादी म्हणून समावेश आहे. पण, न्यायालयात सुनावणी वेळी कोणीही त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उपस्थित नव्हते. दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारकडून अतिरिक्त सरकारी वकील प्रभाकर तरंगे आणि राजलक्ष्मी भंडारी यांनी बाजू मांडली.
न्यायमूर्ती बांगर यांनी तक्रारीचा आणि कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर, प्रथमदर्शनी चुकीचे कृत्य केल्याचे पुरावे आढळले. यानंतर त्यांनी मुंबईतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सेबी कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले.
“आरोप हे दखलपात्र गुन्हा असल्याचे स्पष्ट आहे, त्यामुळे निष्पक्ष आणि निष्पक्ष चौकशीची आवश्यकता आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले, “नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, ज्यासाठी निष्पक्ष चौकशीची आवश्यकता आहे. कायदा अंमलबजावणी आणि सेबीच्या निष्क्रियतेमुळे न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक आहे.”
“आरोपांचे गांभीर्य, लागू कायदे आणि स्थापित कायदेशीर उदाहरणे लक्षात घेऊन, हे न्यायालय तपासाचे निर्देश देणे योग्य मानते,” असे निरीक्षण करताना न्यायालयाने एसीबीला ३० दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
