लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी पुणे : ऑनलाइन बँकिंगच्या माध्यमातून पैसे वर्ग करताना पुढील व्यक्तीचा केवळ खाते क्रमांक येतो. त्यात खाते क्रमांकाच्या नावासह इतर तपशील येत नाहीत. यामुळे अनेक वेळा नागरिकांची पैसे वर्ग करताना फसवणूक होते. याबाबत उपाययोजना करण्याबाबत पुणे पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेने रिझर्व्ह बँकेला विनंती केली होती. मात्र, याबाबत अभ्यास सुरू असल्याचे कारण दोन वर्षांनंतरही रिझर्व्ह बँक देत असल्याचे उघड झाले आहे. ऑनलाईन बँकिंगविषयक सायबर गुन्हे सातत्याने वाढत आहेत. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. यातील अनेक प्रकरणांत बँका ऑनलाइन पैसे वर्ग करताना केवळ खाते क्रमांक पाहतात. खाते क्रमांकाच्या आधारे संबंधित व्यक्तीच्या खात्यात पैसे जमा होतात. मात्र, ते खाते कोणाच्या नावावर आहे, याचे तपशील येत नाहीत. यामुळे अनेक वेळा केवळ खाते क्रमांकाच्या आधारे पैसे पाठविल्याने फसवणुकीचा धोका वाढतो. हेही वाचा >>>Money Mantra : व्याजाचे कोणते उत्पन्न करपात्र; कोणते करमुक्त? केवळ खाते क्रमांकाच्या आधारे पैसे वर्ग करण्यासाठी बँकांकडून रिझर्व्ह बँकेच्या २०१० च्या परिपत्रकाचा आधार घेतला जातो. बँकांनी वर्ग करताना फक्त खाते क्रमांक पाहावा. खाते कोणाच्या नावावर आहे, हे तपासण्याची गरज नाही, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. याबबत पुणे पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेच्या उपायुक्तांनी ३१ जानेवारी २०२२ रोजी रिझर्व्ह बँकेला पत्र लिहिले होते. त्यांनी या परिपत्रकात बदल करण्याची मागणी केली होती. सायबर गुन्हे शाखेच्या या पत्रावर रिझर्व्ह बँकेने काय कार्यवाही केली, याबाबत सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारात रिझर्व्ह बँकेकडे विचारणा केली होती. रिझर्व्ह बँकेने त्यावर त्यांना २३ जानेवारीला उत्तर दिले. त्यात दोन वर्षांनंतरही अजून रिझर्व्ह बँक यासंदर्भात काय करता येईल याबाबत अभ्यासच करीत असल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे याबाबत रिझर्व्ह बँकेककडून कोणत्याही ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हेही वाचा >>>विलीनीकरण रद्द झाल्यानंतर ‘झी’ची ‘सोनी’ विरोधात एनसीएलटीकडे धाव खाते क्रमांकासोबत नावही दिसावे बँकांनी पैसे वर्ग करताना खातेधारकाचे नाव आणि त्याचा खातेक्रमांक या दोन्ही गोष्टी पडताळाव्यात. त्याशिवाय संबंधित व्यक्तीच्या खात्यात पैसे वर्ग करू नयेत. यासाठीचे बदल बँकांच्या संगणकीय प्रणालीत करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने द्यावेत. पैसै पाठविताना पाठविणारा आणि स्वीकारणारा या दोघांच्याही खाते क्रमांकासोबत त्यांचे खात्यावरील नाव दिसायला हवे. त्यामुळे बनावट नावाने काढलेल्या खात्यात ऑनलाइन पैसे वर्ग करून होणारी फसवणूक टळेल, अशी मागणी सायबर गुन्हे शाखेने पत्रात केली होती. एकीकडे केंद्र सरकारपासून रिझर्व्ह बँकेपर्यंत सर्वजण डिजिटल व्यवहारांसाठी आग्रही आहेत. दुसरीकडे त्यातील फसवणूक रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत रिझर्व्ह बँक उदासीन आहे. रिझर्व्ह बँकेने याबाबत युद्धपातळीवर निर्णय घेण्याची गरज आहे.- विवेक वेलणकर , अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे
