News Flash

एम. पी. एस. सी. – ग्रामीण विकास (मुख्य: पेपर ३)

विद्यार्थी मित्रांनो, २०१३ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा फारच जवळ आली आहे. जर २०१२ च्या मुख्य परीक्षेचा निकाल पाहिला तर एक गोष्ट लक्षात येते की, २०१२ या

| September 2, 2013 08:37 am

विद्यार्थी मित्रांनो, २०१३ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा फारच जवळ आली आहे. जर २०१२ च्या मुख्य परीक्षेचा निकाल पाहिला तर एक गोष्ट लक्षात येते की, २०१२ या वर्षांत अनेक विद्यार्थी मुलाखतीस पात्र ठरले नाहीत, कारण इतर घटकांमध्ये चांगले गुण असूनदेखील फक्त पेपर-३ मध्ये कमी गुण मिळाल्याने ते अपयशी ठरले. जर २०१३ च्या परीक्षेत गुणवत्ता यादीत झळकायचे असेल तर हा पेपर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. म्हणून या पेपरची तयारी काळजीपूर्वक करावी.  

ग्रामीण वित्तपुरवठा
ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना कर्जाची गरज असते. ते खालील प्रकारच्या स्रोतांकडून कर्ज घेत असतात.
० बिगरसंस्थात्मक कर्जपुरवठा – या प्रकारच्या स्रोतांत सावकार, जमीनदार, सराफी पेढीवाले इ. चा समावेश होतो. या प्रकारच्या कर्जामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण अधिक आहे.
० संस्थात्मक कर्जपुरवठा – या प्रकारच्या वित्तीय स्रोतांत सहकारी सोसायटय़ा, सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांचा समावेश होतो.
शेतकऱ्यांच्या वित्तीय गरजांचा कालावधी व खरेदी करायच्या वस्तूंचे स्वरूप यावरून कर्जपुरवठय़ाचे तीन उपप्रकार पडतात.
अ) अल्पमुदतीचे कर्ज – या कर्जाचा कालावधी १२ ते १५ महिने असतो. बी-बियाणे, कीटकनाशके इ. घेण्यासाठी या प्रकारचे कर्ज मिळते.
ब) मध्यम मुदतीचे कर्ज – कालावधी १५ महिने ते पाच वर्षे, जनावरांची खरेदी, जमीन सुधारणा, छोटी यंत्रखरेदी यासाठी हे कर्ज घेतले जाते.
क) दीर्घ मुदतीचे कर्ज – या कर्जाचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा अधिक असा आहे. विहीर, मोठी यंत्रखरेदी, जमीन खरेदी यासाठी हे कर्ज दिले जाते.
० राज्य सहकारी बँक
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना अल्प व मध्यम मुदतीचा कर्जपुरवठा करते. ही बँक राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची बँक म्हणून कार्य करते. राज्य सहकारी बँकेवर ‘नाबार्ड’चे (ठअइअफऊ) नियंत्रण असते. राज्यातील सर्व सहकारी संस्था या बँकेचे सभासद असतात.
दैनंदिन कारभार – राज्य सहकारी बँकेचा कारभार सभासदांमधून निवडलेल्या संचालक मंडळामार्फत चालविला जातो. त्यांची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत –
– जिल्हा सहकारी बँकेची बँक म्हणून कार्य करते.
– राज्य सहकारी बँक ही जिल्हा सहकारी बँक व ‘नाबार्ड’ यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करते.
– व्यापारविषयक कार्य राज्य सहकारी बँकांना करता येत नाही, मात्र फेब्रुवारी २००० पासून रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने १५ राज्य सहकारी बँकांना बँक व्यवसायाचा परवाना दिला आहे.
० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
 जिल्हा पातळीवर ही बँक काम करते. ही बँक प्राथमिक सहकारी संस्था व राज्य सहकारी बँक यांची मधली बँक म्हणून कार्य करते. सर्व प्राथमिक संस्थांचे सभासद, हे या संस्थेचे सभासद असतात. जिल्हा मध्यवर्ती बँका या रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया व राज्य सहकारी बँकेकडून कर्जे घेतात. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना त्यांच्या भांडवलाच्या १२ ते १५ पट कर्ज घेता येते. त्यांचे कार्य पुढीलप्रमाणे आहे –
– जिल्हा मध्यवर्ती बँका, प्राथमिक सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा.
–  ग्रामीण भागात बँक व्यवसायाचा प्रसार करणे.
– जिल्हय़ातील प्राथमिक सहकारी बँकांच्या कामावर नियंत्रण.
– सभासद आणि बिगरसभासदांकडून ठेवी स्वीकारणे.
० प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था
ही संस्था गावपातळीवर शेतकऱ्यांना लघू व मध्यम कालावधीचे कर्ज उपलब्ध करून देते. या संस्था जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संस्थेच्या अंतर्गत काम करतात. १० किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन या प्रकारची संस्था स्थापन करू शकतात. त्यांची कामे पुढीलप्रमाणे आहेत-
– संस्थेच्या सभासदांना अल्प व मध्यम मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणे.
– शेतीसंदर्भातील बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके इ. वस्तू खरेदी करण्यासाठी तर कधी कधी या वस्तूंचा पुरवठा ही बँक करते.
– ग्रामीण भागातील लोकांना कर्ज पुरविण्याबरोबरच बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे.
० अग्रणी बँक योजना (Lead Bank Scheme)
ग्रामीण भागाचा विकास करायचा असल्यास आणि शेतकऱ्यांना सावकारांच्या तावडीतून सोडवायचे असल्यास ग्रामीण भागात बँकांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. या भूमिकेतूनच डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय पतपाहणी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने राष्ट्रीयीकृत बँकांना क्षेत्रीय सेवा दृष्टिकोन आत्मसात करण्याची शिफारस केली. पुढे १९६९ साली रिझव्‍‌र्ह बँकेने, नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. नरिमन यांनी क्षेत्रीय सेवा दृष्टिकोन मान्य करून क्षेत्रीय सेवा दृष्टिकोनाच्या अंमलबजावणीसाठी अग्रणी बँक योजना तयार केली. ग्रामीण भागातील सहकारी बँका, व्यावसायिक बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या धोरणामध्ये सुसूत्रता निर्माण करून जलद आíथक विकास साधण्याचे या बँकांचे धोरण आहे.  
अग्रणी बँक योजनेनुसार काही खासगी व राष्ट्रीयीकृत बँकांना प्रत्येकी एक जिल्हा दत्तक घेऊन त्या जिल्हय़ामध्ये शाखा विस्तार व विकासाची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. मात्र या योजनेत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पाँडेचरी व गोवा ही ठिकाणे लागू करण्यात आली नाहीत.
प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा (Priority Sector Lending) – कर्ज देताना फक्तव्यवसाय हा एकच हेतू न ठेवता सर्वागीण विकासालादेखील महत्त्व देणे आवश्यक आहे. हा प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठय़ाचा महत्त्वाचा हेतू आहे. अग्रक्रम क्षेत्रात-      प्राधान्यक्रम क्षेत्रात खालील क्षेत्रांचा समावेश होतो-
– कृषी, लघुउद्योग, किरकोळ व्यापारी, गृहनिर्माण, स्वयंरोजगार, खावटी कर्ज इ.
– अन्न, कृषी प्रक्रिया, भांडवलपुरवठा सॉफ्टवेअर उद्योग इ.
० प्रादेशिक ग्रामीण बँका
ग्रामीण भागातील कर्जबाजारीपणा कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची सुरुवात केली. १ जुल १९७५ रोजी एम. नरसिंहम् यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ग्रामीण बँकविषयक कार्यगट स्थापन करण्यात आला. या कार्यगटाच्या शिफारशीनुसार प्रादेशिक ग्रामीण बँक कायदा १९७६ अस्तित्वात आला. प्रादेशिक ग्रामीण बँकेच्या भांडवलामध्ये ५० टक्के वाटा केंद्र शासनाचा, ३५ टक्के वाटा प्रायोजिक व्यावसायिक बँकेचा आणि १५ टक्के वाटा राज्य शासनाचा असतो. ग्रामीण बँकांना स्वत:चा व्याज दर ठरविण्याचा अधिकार २६ ऑगस्ट १९९६ पासून मिळालेला आहे. राज्यात तीन प्रादेशिक ग्रामीण बँका आहेत- सोलापूर (बँक ऑफ इंडिया), अकोला (सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया), नांदेड (बँक ऑफ महाराष्ट्र)
० राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (NABARD) : रिझव्‍‌र्ह बँकेचे  डेप्युटी गव्हर्नर हे ‘नाबार्ड’चे चेअरमन म्हणून नेमले जातात. ‘नाबार्ड’ची स्थापना ‘नाबार्ड’ कायदा- १९८२ नुसार, १२ जुल १९८२ रोजी झाली. देशाच्या ग्रामीण व कृषी पतपुरवठय़ामधील देशपातळीवरील सर्वोच्च संस्था म्हणून ‘नाबार्ड’ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ‘नाबार्ड’मध्ये भारत सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया यांची भागीदारी आहे. १३ ऑक्टोबर २०१० पूर्वी ‘नाबार्ड’मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया व भारत सरकार यांची मालकी ७५:२५ या प्रमाणात होती, मात्र नंतर रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने आपला सर्व हिस्सा भारत सरकारला विकला, यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया व भारत सरकार यांचा वाटा सध्या १:९९ या प्रमाणात आहे. ‘नाबार्ड’चे कार्य-
६ ‘नाबार्ड’कडून अल्पकालीन (१८ महिन्यांपर्यंत) मध्यकालीन (१८ महिने ते ७ वर्षे ) या काळापर्यंत तर दीर्घकालीन (२५ वर्षांपर्यंत) मुदतीचे कर्ज सहकारी बँका, भूविकास बँकांना उपलब्ध करून देते.
– ‘नाबार्ड’कडून २० वर्षांपर्यतची दीर्घ कालावधीची कर्जे राज्य शासनाला दिली जातात.
– ‘नाबार्ड’ कुटिरोदय़ोग, ग्रामोदय़ोग या क्षेत्रांमध्ये पतरपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना पुनर्वत्ति सुविधा उपलब्ध करून देतो.
– सहकारी पतपुरवठा संस्थांवर देखरेख ठेवून त्यांना उत्तेजन देणे तसेच ग्रामीण पायाभूत विकासासाठी निधी निर्माण करणे इ.

महत्त्वाच्या रोजगार योजना
– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – जगातील सर्वात मोठा रोजगारनिर्मिती व उपजीविकेची संधी निर्माण करणारा हा कार्यक्रम आहे. केंद्र सरकारने ७ सप्टेंबर २००५ रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा केला व २ फेबुवारी २००६ पासून मनरेगा कायदय़ाची अंमलबजावणी सुरू केली. २ ऑक्टोबर २००९ मध्ये या योजनेचे नाव बदलून ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना’ असे करण्यात आले. ग्रामीण भागात, असंघटित कामगारांना उपजीविकेचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून द्यावे, यासाठी या योजनेंतर्गत एका आíथक वर्षांत किमान १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
वैशिष्टय़े –
– या कायद्यात कुटुंब हे एकक मानले जाते. या कायदय़ांतर्गत प्रत्येक कुटुंब हे संयुक्तरीत्या १०० दिवसांचा रोजगार प्राप्त करण्यास पात्र असते.
– कुटुंबातील प्रौढ अकुशल व्यक्तीने ग्रामपंचायतीकडे तोंडी अथवा लेखी अर्ज केल्यास त्यास किंवा त्या कुटुंबास रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागतो.  
-काम मिळण्यासाठी ग्रामपंचायत अथवा गट कार्यालयात अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम मिळणे बंधकारक असते.
– नावनोंदणी झाल्यानंतर व्यक्तीच्या वयाची आणि रहिवासाची पडताळणी केली जाते. नोंदणी केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत रोजगारपत्र मिळणे बंधनकारक असते.
– अर्जदारास त्याच्या गावापासून पाच किमीच्या आतच रोजगार उपलब्ध करून द्यावा व जर काम हे पाच किमीपेक्षा जास्त अंतरावर असेल तर त्या व्यक्तीला १० टक्के जास्त भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
– काम देताना स्त्रियांना प्राधान्य असावे. एकूण लाभधारकांपकी १/३ संख्या म्हणजे ३३ टक्के संख्या स्त्रियांची असावी.
– रोजगाराचा मोबदला हा दर आठवडय़ास कामगारांना प्रदान करण्यात यावा. मोबदला देण्यासाठी १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ लागू नये.
– या योजनेंतर्गत वेतन हे शासनाद्वारे, ग्राहक किंमत निर्देशांक – शेतमजूर (उढक-अछ) यानुसार निश्चित केले जाते.
– अकुशल कामगारांच्या १०० टक्के वेतनाची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असते. संपूर्ण प्रशासकीय खर्च हे केंद्र सरकार करते, अशी तरतूद या योजनेत आहे. तसेच कुशल कामगार व साहित्यावरील ७५ टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलतो व उर्वरित रक्कम ही संबंधित राज्याची जबाबदारी असते. एकूण निधीपकी रोजगारावर ६० टक्के व साहित्यावर ४० टक्के अशी रक्कम खर्च केली जाते. जर वरील विभागणीचा विचार केल्यास २५ टक्के निधी राज्य सरकारच्या वाटय़ाला येतो तर ७५ टक्के निधी केंद्र सरकारच्या वाटय़ाला येतो.
– या योजनेमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी योजनेतील कार्यक्रमाचे ग्रामसभांमार्फत सामाजिक लेखापरीक्षण केले जाते, या योजनेंतर्गत झालेला खर्च, संपूर्ण नोंदी जनतेकरिता उपलब्ध करून दिल्या जातात.
– या योजनेंतर्गत जलसंवर्धन, जलसिंचन, कालवे, फळ लागवड, जमीन सुधारणा, पारंपरिक जलसाठय़ांचे नूतनीकरण, ग्रामीण रस्ते जोडणी, वनीकरण इ. कामे केली जातात.
– जर नोंदणीनंतर १५ दिवसांच्या काळात रोजगार उपलब्ध होऊ शकला नाही, तेव्हा लाभधारकास बेरोजगारी भत्ता दिला जातो.

भारत निर्माण कार्यक्रम
दहाव्या पंचवार्षकि योजनेच्या काळात म्हणजेच २००५ या वर्षांपासून या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. विविध योजनेतील दोष दूर करून ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी हा कालबद्ध कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. या योजनेचा पहिला टप्पा २००५ ते २००९ असा होता. तर दुसरा टप्पा २००९ ते २०१४ असा आहे. या कार्यक्रमात सहा घटक आहेत- पाणीपुरवठा, रस्ते, गृहबांधणी, दूरध्वनी, विद्युत, जलसिंचन. उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे –
– २०१२ पर्यंत सपाट प्रदेशातील एक हजार लोकसंख्येपेक्षा अधिकच्या व डोंगराळ परिसरातील ५०० लोकसंख्येपेक्षा अधिकच्या सर्व खेडय़ांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडणे.
– २०१२ पर्यंत सर्व वंचित गावांना सुरक्षित पेयजलाचा पुरवठा करणे.
– २०१२ पर्यंत अतिरिक्त एक कोटी हेक्टर जलसिंचनाखाली आणणे.
– २०१४ पर्यंत किमान ४०% ग्रामीण भाग दूरध्वनी सुविधांनी जोडणे व २०१२ पर्यंत सर्व पंचायत कार्यालयांना ब्रॉडबॅण्ड सुविधा पुरविणे.
– २००९ पर्यंत ६० लाख घरांची बांधणी करणे परंतु हे साध्य न झाल्याने हे लक्ष्य वाढवून २०१४ पर्यंत १.२० कोटी घरांची बांधणी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

नागरी सुविधांचा ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये विस्तार
जर देशाचा विकास व्हायचा असेल तर खेडी स्वंयपूर्ण होणे आवश्यक आहे, या उद्देशांतूनच राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी २००३ साली ५४ व्या गणतंत्र दिवशी हे प्रतिमान सुचविले. यानुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने याच नावाने योजना सुरू केली. या योजनेची अंमलबजावणी २०१२ पर्यंत करण्यात आली. परंतु तिच्या मर्यादित यशामुळे २०१२ सालापासून पुनर्रचित ढवफअ योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या पुनर्रचित PURA योजनेचे वैशिष्टय़ म्हणजे सार्वजनिक/खासगी (PPP) भागीदारीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास करणे. वैशिष्टय़े पुढीलप्रमाणे आहेत –
* खासगी भागीदारी माध्यमातून पायाभूत विकास करणे. ही भागीदारी संस्था, ग्रामपंचायती व खासगी संस्था यांच्या मालकीची असेल.  
* शासन या योजनांना तांत्रिक साहाय्य व निधी पुरवील.
* या कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करावयाच्या सुविधा तीन भागांत विभाजित केलेल्या आहेत –
अ) ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या पायाभूत विकास योजना
ब) ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या व्यतिरिक्त योजना. उदा. विदय़ुतीकरण
क) इतर प्रकल्प उदा.  पर्यटन इ.                         

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 2, 2013 8:37 am

Web Title: m p s c rural development
Next Stories
1 नकारात्मकतेचा वापर आणि त्याचा त्याग
2 सामान्य अध्ययन पेपर – ४
3 शिक्षण कशासाठी ?
Just Now!
X