फारुक नाईकवाडे दिनांक ९ जुलै रोजी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययनाच्या चार पेपर्सचा अभ्यासक्रम सुधारित करण्यात आल्याची घोषणा केली. अभ्यासक्रमातील पूर्वीची संदिग्धता कमी करून उमेदवारांना कळण्यास सोपा आणि तयारी करण्यासही सोपा होईल अशी पुनर्रचना केलेला नवा अभ्यासक्रम खऱ्या अर्थाने ‘सुधारित’ आहे, असे म्हणणे सयुक्तिक ठरेल. सुधारणेच्या घोषणेनंतर उमटलेल्या उमेदवारांच्या प्रतिक्रिया बऱ्याच बोलक्या होत्या. लॉकडाऊनच्या काळात वैतागलेले किंवा पॅनिक झालेले उमेदवार नवीन अभ्यासक्रम न पाहताच हे नवे ‘संकट’ कसे पेलायचे या विवंचनेत होते; काही जण नवा अभ्यासक्रम वरवर पाहून यात काय नेमका बदल आहे तेच कळत नाही अशा गोंधळात होते, तर दर दोन वर्षांनी काही तरी थातुरमातुर बदल करून उगाच उमेदवारांना घाबरवायच्या आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर ‘नाराजी’ दाखवणारेही काही होते. गांभीर्याने तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना झालेले बदल/ सुधारणा व्यवस्थित समजल्या, नव्याने समाविष्ट केलेल्या मुद्दय़ांच्या तयारीबाबत त्यांचे प्रश्न होते आणि मुख्य म्हणजे काय वगळले आहे याबाबतही त्यांना कल्पना होती. पूर्वपरीक्षा सप्टेंबरमध्ये होणार आहे आणि त्यानंतर दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी (खरे तर उजळणीसाठी) उपलब्ध आहे. अभ्यासक्रमात समाविष्ट नवीन मुद्दय़ांच्या तयारीसाठी हा चार/पाच महिन्यांचा वेळ काहींना पुरेसा ठरेल किंवा नाहीही; पण ‘बदल’ या गोष्टीची भीती मनातून काढून टाकणे हाच या परिस्थितीत उत्तम पर्याय आहे. आपण इतकंच करायचं - आयोग आपली परीक्षा घेतो आणि आपण परीक्षा देतो हा कधीच न बदलणारा नियम नेहमी लक्षात ठेवायचा आणि अभ्यासक्रमामध्ये होणारे बदल, या बदलांशी जुळवून घ्यायला मिळणारा कमी वेळ या मुद्दय़ांवरून आयोगावर टीका करणे किंवा संभाव्य अपयशाची कारणे शोधणे यात वेळ दवडण्यापेक्षा तो अभ्यासाला द्यायचा. राज्य लोकसेवा आयोगाने १९७८, १९८२, १९८५, १९९४, २००५, २००८, २०११, २०१३ आणि २०१६ या वर्षांत परीक्षा योजनेला नवे रूप दिले. सन २०११ पर्यंत पूर्वपरीक्षेचा एक पेपर, तर मुख्य परीक्षेमध्ये दोन भाषांचे पेपर, दोन सामान्य अध्ययनाचे पेपर आणि दोन वैकल्पिक विषयांचे प्रत्येकी दोन पेपर असे एकूण आठ पेपर असायचे. पूर्वपरीक्षा म्हणजे संपूर्णपणे बहुपर्यायी, मुख्य परीक्षा निबंधात्मक आणि मुलाखत तोंडी असे परीक्षेचे बहुविध स्वरूप होते. सन २०११ मध्ये प्रस्तावित बदलांनुसार सन २०१२ ची मुख्य परीक्षा पूर्णपणे वेगळी होती. पेपर्सची संख्या आठवरून सहा झाली. एकूण १६०० ऐवजी ८०० गुणांसाठीच हे पेपर्स होते. सहापैकी भाषा विषयांचे दोनच पेपर्स दीघरेत्तरी म्हणजे पारंपरिक स्वरूपाचे राहिले आणि बाकीचे चार वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाचे झाले. सन २०१३ मध्ये वढरउ च्या पावलावर पाऊल ठेवून पूर्वपरीक्षेमध्ये एक पेपर वाढवण्यात आला. सामान्य अध्ययन आणि कल चाचणी असे दोन पेपर. पुन्हा सन २०१६च्या परीक्षेपासून मुख्य परीक्षेत भाषेच्या पारंपरिक पेपर्सचे स्वरूप बदलण्यात आले. दोन्ही भाषांनी मिळून एक पारंपरिक आणि दोन्ही भाषांनी मिळून एक वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पेपर अशी व्यवस्था झाली. म्हणजे सहापैकी पाच पेपर वस्तुनिष्ठ पद्धतीचे! सन २०१२ च्या परीक्षेसाठीचे बदल हे अभ्यासक्रम, परीक्षा योजना, प्रश्न पद्धती आणि गुणांकन अशा सगळ्याच स्तरांवर करण्यात आले आणि त्यांच्याशी जुळवून घ्यायला उमेदवारांकडे उपलब्ध वेळ होता जेमतेम चार ते पाच महिने. मानव संसाधन अणि मानवी हक्क या नव्या विषयांवर अख्खा एक पेपर आणि पूर्वानुभव शून्य. अशा प्रकारेही उमेदवारांनी तेव्हा परीक्षा दिलीच. आताचा बदल हा केवळ अभ्यासक्रमात केलेला आहे आणि तोही तीव्र स्वरूपाचा म्हणता येणार नाही. काही पेपर्सच्या अभ्यासक्रमाची फेररचना केलेली आहे; सर्वच पेपर्समध्ये एखाद्या मुद्दय़ाशी संबंधित समर्पक मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहेत, तर काही पेपर्समध्ये काही मुद्दय़ांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. काही पेपर्समध्ये काही मुद्दे वगळलेलेही आहेत. काळाच्या गतीनुरूप प्रशासनाची गतिमानता, सर्जनशीलता कार्यप्रवण व्हावी अशी अपेक्षा असते. बदलत्या परिस्थितीमध्ये देशाच्या व्यवस्थेसमोर, प्रशासकीय प्रणालीसमोर नवनवी आव्हाने उभी राहात असतात. या नव्या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी समर्थ अधिकारी यंत्रणा उभारणे ही देशाची मोठी जबाबदारी व गरज असते. व्यवस्थेत बदल घडवून आणायचे असतील, नव्या दमाचे अधिकारी निवडायचे असतील, तर साहजिकच ज्या परीक्षा पद्धतीतून ही निवड प्रक्रिया संपन्न होते, ती पद्धत अद्ययावत व संतुलित असली पाहिजे, या भूमिकेतून परीक्षा पद्धतीत नवे बदल केले जातात. तसे ते आवश्यकही असतात. खरे तर नव्या बदलांना नवे आव्हान, नवे संकट.. वगैरे मानायची गरज नसते. दुर्दैवाने अलीकडे या क्षेत्रात वाढलेल्या ‘बिझनेस’मुळे मार्केटमध्ये तशी हवा निर्माण केली जाते. नसलेल्या नव्या गरजा निर्माण करायच्या, तशा मोठय़ा जाहिराती करायच्या व जाहिरातींना पूरक कोर्सेस, नोट्स, पुस्तके डिझाईन करून मार्केटमध्ये उतरायचे असा घातक पायंडा पडतोय. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांत विनाकारण संभ्रम व भीती निर्माण होते. काळानुसार बदलणाऱ्या लोकप्रशासनाच्या गरजांनुरूप उमेदवारांची निवड व्हावी यासाठी वेळोवेळी तज्ज्ञांच्या सल्लय़ांच्या आधारे निवड प्रक्रियेत बदल केले जातात. आयोगाला जे बदल करायचे होते ते त्यांनी केले आहेत. कर्तव्यपूर्तीसाठी प्रयत्न करायचे आहेत ते आपल्याला. बदल झाला म्हणजे कोणते मोठे संकट कोसळलेले नाही. बदलाला सामोरे जाण्याचे दोनच मार्ग आहेत. पहिला, बदल स्वीकारून आपली स्ट्रॅटेजी बदलणे व तयारी सुरू करणे. दुसरा मार्ग, खरेच जमणार नसेल तर आपला मार्ग बदलणे. स्पर्धा परीक्षांच्या मार्गावर चालायचं ठरवलंच असेल तर कुठलाही ‘बदल’ हा इश्यू राहत नाही. तूर्त झालेल्या बदलांबाबतची चर्चा पुढील लेखामध्ये करण्यात येईल.
