मागील लेखात आपण महाराष्ट्र राज्याचे अन्न प्रक्रिया धोरण २०१७ हे नेमके काय आहे, हे पाहिले. त्याची रूपरेषा समजून घेतली. या लेखात आपण या धोरणातील परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे कोणते, हे पाहणार आहोत. अन्नप्रक्रिया उद्योगांना पायाभूत सुविधा देणे व चालना देण्यासाठी या उद्योगांना शासनाच्या अनुदानाचे लाभ आणि नवीन बाजारपेठ व तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी एक कृषी आयुक्तालयामध्ये तर दुसरे उद्योग आयुक्तांचे कार्यालयात अशी दोन अन्न प्रक्रिया संचालनालये स्थापित करण्यात येणार आहेत. अन्नपक्रिया उद्योगामध्ये गुंतवणूकदारांना प्रकल्पास मंजुरी व त्या संबंधित सेवा पुरविण्याकरिता MAITRI प्रणालीच्या धर्तीवर जिल्हा स्तरावर एक खिडकी पद्धतीची सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योजकांसाठीच्या e-NAM प्रणालीच्या धर्तीवर अन्नप्रक्रिया उद्योगांना दर्जेदार कच्चा माल उपलब्ध व्हावा याकरिता राज्यात गट शेतीची नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे. ग्रेिडग, पॉकिंग, प्री कुिलग, फूड प्रोसेसिंग युनिट्स, लॉजिस्टिक्स पार्क, इंटिग्रेटेड कोल्ड चेन सोल्युशन्स, लास्ट मल जोडणी, सानुकूलित वाहतूक, तंत्रज्ञानाचा वापर जसे बारकोंिडग, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ओळख (आरएफआयडीएस), टॅग्जची सोय अशा पायाभूत सुविधा खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने विकसित करण्यात येणार आहेत. नाशवंत मालाच्या साठवणुकीसाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तसेच रेल्वेच्या ठिकाणी समíपत कार्गो हब स्थापन करण्यात येतील. सुक्ष्म, लघू व मध्यम कृषी प्रक्रिया उद्योगांना कमी दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी या उद्योगांना शेती समतुल्य दर्जा देण्यात येईल. FPOs / FPCs यांना प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी वर्गीकरण, गुणांकण आणि पॅकेजिंगसाठी केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या विभागाकडून मदत करण्यात येईल. अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रथमदर्शी हंगामी उदयोगाचा दर्जा देण्यात आला आहे. सन २०२० पर्यंत अन्न प्रक्रिया उद्योग व त्याच्याशी निगडित शीतसाखळी (Minus temperature सह) प्रकल्पांकरिता वास्तविक खर्चावर आधारित (At cost) विद्युत शुल्क लागू करण्यात येईल. शेतमालावर आधारित सूक्ष्म, लघू व मध्यम प्रक्रिया उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्याकरिता पाणी उपसा परवाना घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. ज्या कृषी / अन्न प्रक्रिया उद्योगांबाबत Effluent Discharge नाही, त्यांना पर्यावरण विभागाची उद्योग सुरू करण्याविषयक पूर्व परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग, पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना मान्यताप्राप्त संस्थांकडून उद्योगांशी संबंधित कौशल्य प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी, आलेल्या खर्चाच्या ५० टक्केच्या मर्यादेत अर्थ साहाय्यास पात्र ठरतील. मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनांसह राज्य पुरस्कृत सर्व अन्न प्रक्रिया योजनेत १०० टक्के महिला गटाद्वारे स्थापित होणाऱ्या प्रकल्पांना अग्रक्रम देण्यात येईल. अन्न प्रक्रिया उद्योगातर्फे सौरऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती करण्यात येत असेल व ती वितरणामार्फत वाहतूक करून वापरण्यात येत असेल, तर त्या विजेवर Vailing Charges लागू राहील. परंतु Countervailing Charges लागू करण्यापासून सूट देण्यात येईल. महाराष्ट्रातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाची सद्य:स्थिती / पाश्र्वभूमी - राज्यातील अन्न व कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी), व खासगी उद्योजकांनी राज्यात विविध अन्न प्रक्रिया उद्योगाची स्थापना केली आहे. राज्यामध्ये शीतगृहे, वेअरहाऊसिंग, प्रगत पॅकेजिंग आणि टेट्रा पॅकेजिंग आणि फूड टेिस्टग प्रयोगशाळेसारख्या सुविधा असलेले सात आधुनिक फूडपार्क तर तीन मेगा फूडपार्क आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे नाशिकजवळील िवचूर आणि अतिरिक्त िवचूर आणि सांगलीजवळ पलस येथे तीन वाइन पार्क उभारले आहेत. राज्य शासनाने वाइन निर्मिती व्यवसाय लघुउद्योग म्हणून घोषित केला आहे. त्यांनी त्यास अबकारी करात सतलत दिली आहे. मनुका, काजू, आंबा, संत्रा, टोमॅटो, मसाला, तांदूळ, डाळ, सोयाबीन इत्यादीचे प्रक्रिया उद्योगसमूह (Clusters) विकसित झालेले आहेत. राज्यात २० विविध क्षेत्रांत ८ उत्पादनांसाठी कृषी निर्यात क्षेत्रे आहेत. राज्यात ताज्या भाजीसाठी ३०% निर्यात क्षेत्रे आणि सुमारे ५०% प्रक्रियाकृत खाद्याचे निर्यात क्षेत्र आहे.
