यूपीएससीची तयारी : यूपीएससी (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन- ३ आर्थिक विकास

औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक जलदगतीने घडवून आणण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे सक्षम जाळे उभे करणे आवश्यक असते.

आजच्या प्रस्तुत लेखामध्ये आपण आर्थिक विकास या घटकातील औद्योगिक क्षेत्र व पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मुद्दे याची चर्चा करणार आहोत.
औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक जलदगतीने घडवून आणण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे सक्षम जाळे उभे करणे आवश्यक असते. भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाचा पाया हा १९४८ मध्ये पारित करण्यात आलेल्या पहिल्या औद्योगिक धोरणाद्वारे घातला गेलेला आहे. तसेच पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यावरही पंचवार्षिक धोरणाद्वारे भर देण्यात आलेला होता. जरी भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला असला तरी यामध्ये सार्वजनिक कंपन्यांना अधिक महत्त्व होते आणि खासगी कंपन्यांवर अनेक र्निबध होते, तसेच सरकारच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये खासगी कंपन्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती आणि याच्या जोडीला असणारी भांडवल उपलब्धतेची कमतरता यामुळे देशातील औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासावर मर्यादा आलेली होती. १९९१ मध्ये भारत सरकारने उ.खा.जा. नीतीचा स्वीकार करून भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला, ज्याद्वारे सरकारने या क्षेत्रांचा अधिक वेगाने विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आणि यामध्ये सरकारने नियामकऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी स्वीकारली. १९९१ मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण पारित करण्यात आले ज्याद्वारे औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासामध्ये रचनात्मक बदल करण्यात आले, जे आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वांना पूरक होते. या धोरणानुसार देशातील तसेच बहुराष्ट्रीय खासगी कंपन्यांना देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रणमुक्त व्यवसाय करण्यासाठी उत्तेजन देण्यात आले, ज्यामुळे या कंपन्यांकडे असणारे भांडवल भारतामध्ये गुंतविले जाऊन देशाच्या आर्थिक विकासाचा प्रगतीतील अधिक मोठय़ा प्रमाणात विस्तार करता येईल हा मुख्य उद्देश १९९१ च्या नवीन आर्थिक नीतीचा होता. याचबरोबर याला देशांतर्गत आलेल्या आर्थिक संकटाची आणि जागतिक स्तरावर झालेल्या बदलाचीही पाश्र्वभूमी होती. या नीतीमुळे भारतात विदेशी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत गुंतवणूकवाढीला चालना मिळाली आणि याचा फायदा औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मिळायला सुरुवात झाली, कारण या क्षेत्राच्या विकासातील महत्त्वाची समस्या होती ते अपुरे उपलब्ध असणारे भांडवल आणि या नीतीमुळे ही समस्या सोडविली गेली.
भारताला पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी पुढील दहा वर्षांमध्ये जवळपास १.५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे आणि हे जर साध्य करावयाचे असेल तर थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबरोबरच देशांतर्गत गुंतवणूक वाढविणेही गरजेचे आहे आणि सरकारमार्फत यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रांचा अपवाद वगळता जवळपास सर्व क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला मुभा देण्यात आलेली आहे ज्यात औद्योगिक आणि पायाभूत क्षेत्राचाही समावेश आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने घडवून आणण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असणे गरजेचे असते, त्याशिवाय औद्योगिक क्षेत्राचा विकास साध्य करणे कठीण असते व याची कमतरता भारतातील औद्योगिक क्षेत्राला सद्य:स्थितीही भेडसावत आहे. पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास घडवून आणण्यासाठी भारतात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे ज्याद्वारे बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या धोरणाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. या धर्तीवर भारतात रस्ते वाहतूक, ऊर्जानिर्मिती, बंदर विकास, विमान वाहतूक, ग्रामीण भागातील वाहतूक, रेल्वे वाहतूक इत्यादी क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर सरकारकडून भर देण्यात आलेला आहे. यामुळे भारताला भेडसावणारी बेरोजगारीचे समस्याही संपुष्टात आणता येऊ शकेल कारण यांसारख्या धोरणामुळे भारतात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून अधिक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि भारत सरकारने अंगीकारलेले सर्वसमावेशक वाढीचे ध्येय पूर्ण करता येईल. उपरोक्त चर्चा ही औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नेमकी कोणती उपयुक्तता आहे हे अधोरेखित करते.
या घटकावर आतापर्यंत झालेल्या तीन मुख्य परीक्षांमध्ये (२०१३-२०१५) विचारण्यात आलेले प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत : २०१३ मध्ये ‘देशात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अवलंबिलेले सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीची पद्धत (PPP) टीकामुक्त नाही. या पद्धतीच्या गुण आणि दोषाची समीक्षात्मक चर्चा करा.’ २०१४ मध्ये ‘स्पष्ट करा कशी खासगी – सार्वजनिक भागीदारीची आखणी दीर्घकालीन परिपक्वता अवधी असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पामुळे, अशाश्वत दायित्वाचे हस्तांतरण भविष्यावर करू शकतात. या जागी कोणत्या प्रकारच्या आखणीची गरज आहे की ज्यामुळे पुढील येणाऱ्या पिढीच्या क्षमतेशी तडजोड करण्याची वेळ येऊ नये याची तजवीज करून सुनिश्चितता करता येऊ शकेल?’ आणि २०१५ मध्ये ‘विशेष आर्थिक क्षेत्राविषयी सेझची (SE) स्पष्ट स्वीकृती आहे की हे औद्योगिक विकास, उत्पादन आणि निर्यातीचे एक साधन आहे. या संभाव्यतेला ओळखून सेझच्या (SE) संपूर्ण कारकत्वामध्ये वृद्धी करण्याची गरज आहे. सेझच्या (SE) यशस्वितेसाठी अडथळा ठरणाऱ्या मुद्दय़ांची कर आकारणी, शासनाचे कायदे आणि प्रशासन या संदर्भात चर्चा करा’ इत्यादी थेट प्रश्न या घटकांवर आलेले आहेत तसेच याच्या जोडीला या घटकाशी अप्रत्यक्ष संबंधित असणाऱ्या मुद्दय़ांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. उदाहरणार्थ २०१३ मध्ये ‘भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांवर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामाचे परीक्षण करा. या कंपन्या समाधानकारकरीत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत स्पर्धा करत आहेत का? याची चर्चा करा.’ उपरोक्त पद्धतीचे प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आलेले होते आणि हे प्रश्न सरकारने आखलेल्या धोरणात्मक नीतीवर भाष्य करणारे आहेत. अर्थातच हे प्रश्न औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या मूलभूत ज्ञानासह या घटकाविषयी घडणाऱ्या चालू घडामोडीचा आधार घेऊन विचारण्यात आलेले आहेत म्हणून विषयाच्या योग्य आकलनाशिवाय समर्पक उत्तरे लिहिणे अवघड जाते. याआधीच्या लेखामध्ये जे संदर्भसाहित्य नमूद केलेले आहे तेच या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे आणि या घटकाशी संबंधित चालू घडमोडीसाठी भारत सरकारची आर्थिक पाहणी पाहावी तसेच वेळोवेळी सरकारमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना याची माहिती वर्तमानपत्रामधून संकलित करून अभ्यासावी, ज्यामुळे या घटकाची कमीत कमी वेळेमध्ये र्सवकष पद्धतीने तयारी करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये आपण आर्थिक उदारीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था याचा आढावा घेणार आहोत. (लेखांक ७)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Upsc main exam preparations

ताज्या बातम्या