23 November 2020

News Flash

“आरोग्य सेतू अ‍ॅप सुद्धा देवाची करणीच”; शिवसेनेचा भाजपाला टोला

केंद्र सरकार या अ‍ॅपच्या निर्मात्याबाबत अनभिज्ञ

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ‘आरोग्य सेतू अ‍ॅप’चा वापर करावा, असा आग्रह धरणारे केंद्र सरकार या अ‍ॅपच्या निर्मात्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि ‘नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर’ (एनआयसी) यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या वरुनच आता विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली असून शिवसेनेच्या प्रवक्त्या आणि राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी आरोग्य सेतूही देवाची करणी आहे असा चिमटा भाजपाला काढला आहे.

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खासगी-सरकारी भागीदारीद्वारे विक्रमी वेळेत (२१ दिवस) आरोग्य सेतू अ‍ॅप ‘एनआयसी’द्वारे विकसित करण्यात आले.  त्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली असून, अतिशय पारदर्शक पद्धतीने हे अ‍ॅप तयार करण्यात आले, असे स्पष्टीकरण इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने निवेदनाद्वारे दिले. हे अ‍ॅप सुमारे १६.२३ कोटी जणांनी वापरले असून, करोनाविरोधी लढयास मदत झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र त्याचे निर्माते कोण आहेत याबद्दल माहिती नसल्याचा दावा एनआयसीने आणि इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय यांनी माहिती आयोगासमोर केला आहे. यावरुनच आता आरोग्य सेतू कोणी तयार केलं यावरुन नवीन वाद निर्माण झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी ‘आरोग्य सेतू अ‍ॅप’चा वापर करावा असं आवाहन केलं होतं. असं असताना आता एनआयसीने आणि इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयालाच ‘आरोग्य सेतू अ‍ॅप’चा वाली कोण हे ठाऊक नसणं अत्यंत धक्कादायक असल्याचे मत सोशल नेटवर्किंगवर व्यक्त केलं जात आहे. अनेकांनी या सुनावणीनंतर आता ही गोष्टही देवाची करणी म्हणून कारण देऊन विस्मरणात जाईल असा टोला केंद्र सरकारला लगावला आहे. काही आठवड्यांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थितीसाठी अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड म्हणजेच देवाची करणी कारणीभूत असल्याचे वक्तव्य केलं होतं. त्याच्याच आधारे आता ‘आरोग्य सेतू अ‍ॅप’लाही असंच कारण सरकार देईल अशापद्धतीची टीका सोशल नेटवर्किंगवर होत आहे. शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही या सुनावणीसंदर्भातील बातमीचा स्क्रीनशॉर्ट शेअर करत, “या सरकारच्या कामकाजामध्ये सर्व काही अ‍ॅक्ट ऑफ गॉडच आहे,” असा टोला लगावला आहे.

तर युथ काँग्रेसचे कर्नाटकमधील नेते श्रीवत्सा यांनीही ट्विटरवरुन आरोग्य सेतू अ‍ॅप हे अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड आहे असं ट्विट केलं आहे.

माहिती आयुक्तांनी केली विचारणा

‘‘एनआयसी, इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय यांनी आरोग्य सेतू अ‍ॅपची रचना करण्याबरोबरच ते विकसित केल्याचा उल्लेख अ‍ॅपच्या संकेतस्थळावर करण्यात आला आहे. मग, या अ‍ॅपच्या निर्मितीबाबतची माहिती कशी नाही?’’, असा सवाल माहिती आयोगाने केला आहे. माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यानुसार माहिती देण्यात आडकाठी आणणे आणि उडवाउडवीची उत्तरे देणे यासाठी दंडात्मक कारवाई का करू नये, अशी विचारणा माहिती आयुक्त वनजा सरणा यांनी नोटिशीद्वारे केली आहे.

सुनावणीमध्ये काय घडलं?

आरोग्य सेतू अ‍ॅपची निर्मिती, कोणत्या कायद्याखाली हे अ‍ॅप कार्यरत आहे आणि या अ‍ॅपद्वारे जमा करण्यात आलेल्या माहितीच्या हाताळणीसाठी स्वतंत्र कायदा करणार आहे का, याबाबत माहिती देण्याची मागणी सौरव दास यांनी केली होती. मात्र, इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि ‘नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर’ यांनी कोणतीही माहिती न दिल्याने सौरव यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली तक्रार दाखल केली. या प्रकरणावर केंद्रीय माहिती आयोगापुढे सुनावणी झाली. ‘एनआयसी’ने हे अ‍ॅप विकसित केल्याचे संकेतस्थळावर नमूद असल्याने अ‍ॅपनिर्मितीबाबत अनभिज्ञ असल्याचे ‘एनआयसी’चे उत्तर धक्कादायक आहे, असे दास यांनी आयोगासमोर सांगितले. आरोग्य सेतू अ‍ॅपद्वारे मोठय़ा प्रमाणावर माहिती आणि वैयक्तिक तपशील गोळा करण्यात येत असल्याने अ‍ॅपची निर्मिती, त्याची हाताळणी हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो, याकडे दास यांनी आयोगाचे लक्ष वेधले.

लेखी माहिती द्या

या प्रकरणावर इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाची बाजू आयोगाने ऐकून घेतली. मात्र, त्यावर माहिती आयुक्त सरणा यांचे समाधान झाले नाही. आरोग्य सेतू अ‍ॅपबाबत कुठून माहिती मिळवता येईल, हे ठोसपणे सांगण्यात मंत्रालय अपयशी ठरले आहे. हे अ‍ॅप कोणी तयार केले, संबंधित फाइल्स कुठे आहेत, हे तिथले केंद्रीय माहिती अधिकारी सांगू शकलेले नाहीत, ही मोठी विसंगती आहे, असे ताशेरे सरणा यांनी ओढले. अ‍ॅपनिर्मितीबाबत संपूर्ण तपशिलाची फाइल आपल्याकडे नाही, असा ‘एनआयसी’च्या माहिती अधिकाऱ्यांचा दावा समजण्याजोगा आहे. मात्र, आरोग्यसेतूचे संकेतस्थळ कसे तयार करण्यात आले, याबाबत लेखी माहिती द्या, असे आदेश माहिती आयुक्त सरणा यांनी ‘एनआयसी’ला दिले.

चार अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश

इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे उपसंचालक एस. के. त्यागी, डी. के. सागर, नॅशनल इ-गव्हर्नन्स विभागाचे महाव्यवस्थापक आर. ए. धवन आणि एनआयसीचे माहिती अधिकारी स्वरूप दत्ता या चौघांना माहिती आयोगाने नोटीस बजावली आहे. दंडात्मक कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करतानाच माहिती आयुक्तांनी या चारही जणांना आयोगापुढे हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 29, 2020 7:35 am

Web Title: aarogya setu app is an act of god shivsena mp priyanka chaturvedi tweets scsg 91
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 अल्पवयीन मुलीचा छळ; महिला न्यायाधीश बडतर्फ
2 शिक्षा पूर्ण केलेल्या भारतीय कैद्यांना परत पाठवा : इस्लामाबाद न्यायालय
3 दहशतवादाला अर्थपुरवठा; काश्मिरात छापे
Just Now!
X