अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या २०१८च्या अर्थसंकल्पात मिळकतकराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे दिलासा मिळेल अशी आशा लावून बसलेल्या नोकरदार वर्गाचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे. मात्र, विरोधीपक्षात असताना अमृतसरमधील एका प्रचारसभेत जेटलींनीच मिळकतकरात सूट देण्याची मर्यादा २ लाखांवरुन ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यानंतर गेल्या चार वर्षांत त्यांना हे जमू शकलेले नाही. यामुळे बजेटच्या निमित्ताने विरोधात असताना एक आणि सत्तेत आल्यानंतर एक अशी भाजपाची भुमिका समोर आली आहे.
मोदी सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली गुरुवारी संसदेत सादर केला. वैयक्तिक कररचनेत बदल करुन मोदी सरकार सर्वसामान्यांना दिलासा देईल, अशी आशा होती. मात्र, जेटलींनी कररचनेत कोणताही बदल न करता नोकरदार वर्गाची निराशा केली. वैयक्तिक कररचनेतील टप्पे जैसे थे आहेत. यामुळे या वर्षीही पूर्वीप्रमाणेच अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असणार आहे.
सन २०१४मध्ये सत्तेत येण्यापूर्वी तत्कालीन विरोधीपक्षात असणारे भाजपा नेते अरुण जेटली यांनी पंजाबच्या अमृतसरमधील एका प्रचारसभेत मिळकतकराची मर्यादा ही २ लाखांवरुन ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली होती. कररचनेत असा बदल केला तर ३ कोटी जनतेचे २४ कोटी रुपये वाचतील. याचा राष्ट्रीय कर निधीवर केवळ १ ते १.५ टक्का परिणाम होईल असे जेटली म्हणाले होते. जेटलींच्या सत्तेत असण्यापूर्वीच्या या वक्तव्याची आणि त्यांनीच आज सादर केलेल्या बजेटमधील विरोधाभासाची भुमिका समोर आली आहे.
गुरुवारी सादर झालेल्या बजेटमध्ये वैयक्तिक कररचनेत कोणताही बदल न झाल्याने पूर्वीप्रमाणेच अडीच ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर, पाच ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के, १० लाखांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांना काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठेवींवरील ५० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त करण्यात आले आहे. या वर्षी ८.२७ कोटी लोकांनी कर भरला, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १९ लाख करदाते वाढले, असे जेटलींनी बजेट सादर करताना सांगितले.
