आलोक वर्मा यांना सीबीआयच्या संचालक पदावरून आलोक वर्मा यांना हटविण्याचा निर्णय घेणाऱ्या समितीचे सदस्य व वर्मा यांना हटविण्याच्या बाजूने कौल देणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए के सिक्री यांनी लंडन येथील राष्ट्रकुल सचिवालय लवाद प्राधिकरण सदस्यत्वाचा (सीसॅट) प्रस्ताव नाकारला आहे. न्या. सिक्री यांनी डिसेंबरमध्ये यासाठी सहमती दर्शवली होती. मात्र, सीबीआय प्रकरण आणि राफेल वादात नाव आल्यानंतर त्यांनी रविवारी सांयकाळी नामांकनासाठी दिलेली मंजुरी मागे घेतली. सध्या सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यानंतर न्या. सिक्री हे दुसरे वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. ते ६ मार्चला सेवानिवृत्त होत आहेत. हे पाहता सरकारने त्यांना सीसॅटमध्ये नामांकित करण्याचा मागील महिन्यात निर्णय घेतला होता. यासाठी त्यांनी परवानगीही दिली होती. या पदावर वर्षांतून दोन किंवा तीन वेळा सुनावणी करावी लागते. सरकारकडून करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाला काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल वादाशी जोडले होते. त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल करत राफेल घोटाळ्याला सांभाळून घेण्याचा ते प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले. पंतप्रधान भ्रष्ट झाले असून देशातील संस्थांना ते नष्ट करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांनीही याप्रकरणी आरोप करत सरकारला अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा यांना पदावरून हटवल्यानंतर तीन दिवसांनंतर हा वाद रविवारी सुरू झाला. आलोक वर्मा यांना हटविण्याच्या बाजूने संबंधित समितीतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सिक्री यांनी कौल दिला होता, तर विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी त्याविरोधात मत दिले होते. रविवारी राहुल गांधी यांनी ट्विट करत माध्यमांतील वृत्तांचा दाखल देत ट्विटही केले होते. राष्ट्रकुल देशांमध्ये काही मतभेद, वाद झाल्यास त्यांवर तोडगा काढण्याचे, मतभेद मिटवण्याचे काम लवाद प्राधिकरण करीत असते. या प्राधिकरणाचे सदस्य म्हणून नियुक्तीचा प्रस्ताव केंद्राने न्या. सिक्री यांना दिला होता.
