करोना महासाथीच्या दुसऱ्या लाटेत आर्थिक अडचणींची झळ सोसावी लागत असलेल्या गरीब लोकांना मे व जून महिन्यांत मोफत धान्य देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शुक्रवारी घेतला. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत (पीएमजीकेएवाय) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांना मे व जून या दोन महिन्यांसाठी ५ किलो अतिरिक्त धान्य मोफत दिले जाईल. यावेळी या योजनेंतर्गत डाळी पुरवल्या जाणार नाहीत’, असे अन्न व सार्वजनिक वितरण सचिव सुधांशु पांडे यांनी सांगितले. कोविड-१९ महासाथीचा गरिबांवर होणारा आर्थिक परिणाम सुसह््य करण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना २०२० साली जुलैपर्यंत तीन महिन्यांसाठी जाहीर करण्यात आली होती व नंतर तिची मुदत नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याखाली नोंदणी करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रत्येक कुटुंबाला जादा ५ किलो गहू व तांदूळ, तसेच १ किलो डाळ पुरवण्यात आली होती. मात्र यावेळी त्यांना केवळ धान्य दिले जाणार आहे. यापूर्वीप्रमाणेच मोफत धान्य ८० कोटी लाभार्थ्यांना दिले जाईल. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याखाली दरमहा जेवढे धान्य दिले जाते, त्यापेक्षा हे जादा धान्य दिले जाईल. दोन महिन्यांची गरज भागवण्यासाठी सुमारे ८० लाख टन धान्याची आवश्यकता असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गरिबांबतच्या बांधिलकीला अनुसरून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे, धान्याच्या आंतरराज्य वाहतुकीचा खर्च मिळून सरकारी खजिन्यावर २६ हजार कोटी रुपयांचा भार पडेल, अशी माहिती पांडे यांनी दिली.
