तेलंगण राष्ट्र समितीचे अध्यक्ष आणि तेलंगणचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी शनिवारी केलेल्या भाषणामध्ये केंद्र सरकारला एक सल्ला दिला. "सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) यासारख्या वादग्रस्त कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी राष्ट्रीय स्तरावरील ओळखपत्र योजना राबवावी," असं राव यांनी भाषणामध्ये म्हटलं. विधानसभेमध्ये राज्यपालांनी दिलेल्या भाषणासंदर्भात चर्चेदरम्यान राव यांनी आपला मुद्दा मांडला. एनपीआरअंतर्गत लोकांकडून त्यांच्या पालकांच्या जन्माचे दाखले मागितले जात असल्याचा आरोप राव यांनी केली. "खरं सांगायचं तर माझ्याकडे माझ्या जन्माचा दाखला नाही. या देशात राहणारा मी कोण आहे असं मला विचारल्यास मी काय उत्तर द्यायचं? मी देशाचा नागरिक आहे हे कसं सिद्ध करायचं? मी माझ्या गावी आमच्या स्वत:च्या घरात जन्मलो आहे. माझा जन्म झाला तेव्हा रुग्णालये नव्हती, त्यामुळे माझ्याकडे जन्माचा दाखला नाही," असं राव यांनी सांगितलं. आपल्या लहानपणी वयस्कर लोकं कुंडली तयार करायचे अशी आठवणही राव यांनी करुन दिली. "कुंडलीलाच जन्माचा दाखला समजा. त्यावर अधिकृत स्टॅम्प नाहीय. आजही माझ्याकडे कुंडली आहे. ती माझ्या पत्नीकडे आहे. या व्यक्तीरिक्त जन्माची कोणताही कागदपत्रे माझ्याकडे नाहीत. आता माझ्याकडे माझ्याच जन्माचा दाखल नसताना वडिलांच्या जन्माचा दाखला आणायला सांगितल्यास मी जीव दिला पाहिजे का?," असा सवाल राव यांनी उपस्थित केला. जन्मापासूनच श्रीमंत असणाऱ्या आपल्यासारख्या माणासाकडे जन्माचा दाखला नाही. आमच्याकडे ५८० एकर शेती आहे, मोठं घर आहे तरीही जन्माचा दाखला नाही. असं असताना समाजातील खालच्या स्तरातील व्यक्तींकडे कागदपत्रे कशी असतील, हा मुद्दाही राव यांनी उपस्थित केला. "गर्भश्रीमंत घरात जन्माला येऊनही माझ्याकडे जन्माचा दाखला नाही तर एसी, एसटी अंतर्गत येणाऱ्या लोकांकडे, गरिबांकडे जन्माचे दाखले कसे असतील? जर आज या कागदपत्रांची विचारणा केली तर ती कुठून आणायची? देशात हा गोंधळ का सुरु आहे? देशभरामध्ये एकच ओळखपत्र योजना लागू करण्यात यावी असा सल्ला मी केंद्र सरकारला देईल," असंही राव आपल्या भाषणामध्ये म्हणाले. "आपल्याकडील कायद्यांबद्दल संयुक्त राष्ट्रांमध्ये चर्चा होते. आपल्या देशाबद्दल नकारात्मक चर्चा होताना दिसत आहे. आपल्या देशाची प्रतिष्ठेला धक्का बसत असताना शांत कसं रहायचं? आम्ही विरोध करणारच. आपल्या संविधानातील पहिल्याच वाक्यात धर्म, जात आणि पंथ याचा विचार करण्यात येणार नाही असं उल्लेख केला आहे. मात्र या काद्यात एखाद्या धर्माला वगळण्यात येणार असेल तर आम्ही ते स्वीकारणार नाही. आम्ही त्याला समर्थन देणार नाही. कोणताही सुसंस्कृत समाज याला पाठिंबा देणार नाही," असंही राव म्हणाले.
