केंद्र सरकारने चीनला जशास तसे उत्तर दिले आहे. चिनी प्रवाशांना भारतात आणू नये, असे अनौपचारिक निर्देश केंद्राकडून सर्व विमान कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. सरकारने हे पाऊल अशावेळी उचलले आहे, जेव्हा चीनने त्यांच्याकडे भारतीयांच्या प्रवेशावर निर्बंध आणले आहेत. नोव्हेंबरपासूनच चीनने अशा पद्धतीने पावलं उचलली होती, त्यामुळे आता भारताकडून देखील चीनला त्याच पद्धतीने उत्तर दिले गेले आहे. भारत व चीनमधील विमानसेवा सध्या बंद करण्यात आलेली आहे. मात्र परदेशी प्रवाशांच्या प्रवासाच्या सद्यस्थितील नियमानुसार, चिनी प्रवासी सर्वप्रथम एखाद्या तिसऱ्या ठिकाणी जात असत, जिथं भारताचे 'ट्रॅव्हल बबल' आहे, तिथून ते भारताकडे प्रवास करत. याशिवाय चिनी 'एअर बबल' असलेल्या देशांमध्ये राहत असलेले, चिनी नागरिक देखील कामाच्या निमित्त तिथून भारतात येत होते. मागील आठवड्यात भारतीय आणि परदेशी दोन्ही विमान कंपन्यांना विशेषकरून सांगण्यात आलं आहे की, त्यांनी चिनी नागरिकांना भारतात आणू नये. सध्या भारतात पर्यटन व्हिसा रद्द केलेला आहे, मात्र परदेशी नागरिकांना कामावर आणि गैर-प्रवासी व्हिसाच्या काही अन्य श्रेणींमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी आहे. उद्योग जगतामधील सुत्रांचे म्हणणे आहे की, भारतात प्रवास करणारे बहुतांश चिनी नागरिक यूरोपीय 'एअर बबल' असलेल्या देशांमधून येतात. काही विमान कंपन्यांनी सरकारला असं काही लेखी देण्यास सांगितले आहे की, जेणेकरून ते भारतात प्रवास करण्यासाठी चिनी नागरिकांनी बुक केलेली तिकीटं रद्द करून, त्यांना सद्यस्थितीच्या निकषांचा हवाला देऊन नकार देऊ शकतील. भारत सरकारकडून हे असा निर्णय तेव्हा घेण्यात आला आहे, जेव्हा विविध चिनी बंदरांवर मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक अडकलेले आहेत. कारण, चीन त्यांना परवानगी देत नाही. एवढच नाही तर चालक बदली करण्यासही नकार दिला जात आहे. यामुळे जहाजांवर कार्यरत असलेल्या जवळपास १ हजार ५०० भारतीयांना याचा फटका बसला आहे, कारण ते घरी परतण्यास असमर्थ आहेत.
