राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून मदतीसाठीचा प्रस्ताव कर्नाटककडून महाराष्ट्रा अगोदर पाठविण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांना १५०० कोटींची मदत वितरित करण्यात आली. महाराष्ट्रातील परिस्थितीची पाहणी करून केंद्रीय पथक परतले आहे. त्यांच्या अहवालानंतर लवकरच महाराष्ट्रासाठीही मदत जाहीर केली जाईल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह यांनी मंगळवारी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले. राज्य आपत्ती निवारण निधीसाठी चालू आर्थिक वर्षात केंद्राकडून महाराष्ट्राला १४८३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
लोकसभेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी काँग्रेस खासदार अशोक चव्हाण यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राधा मोहन सिंह म्हणाले, महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यासाठी एक पथक नुकतेच तिथे जाऊन आले आहे. या पथकामध्ये वेगवेगळ्या विभागातील अधिकारी होती. या पथकाचा अहवात येत्या काही दिवसांतच आम्हाला मिळेल. त्यानंतर आम्ही महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पॅकेज जाहीर करू. प्रत्येक राज्याकडे आपत्ती निवारण निधी असतो. या निधीतूनही दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत केली जाते. या निधीसाठी केंद्र सरकारकडूनही पैसे दिले जातात. यावर्षी या निधीसाठी केंद्राने १४८३ कोटी रुपयांचा निधी आतापर्यंत दिला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये याच निधीसाठी ५३८ कोटी रुपये देण्यात आले होते. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारकडून सर्वांधिक मदत करण्यात आली होती, असेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राचे साहाय्य मागण्यासाठी कर्नाटककडून सर्वात आधी प्रस्ताव आला होता. त्यामुळे तेथील परिस्थितीची पाहणी करून केंद्रीय पथकाने दिलेल्या अहवालानंतर कर्नाटकसाठी १५०० कोटींची मदत केंद्राकडून जाहीर करण्यात आली, असेही त्यांनी सांगितले.
संग्रहित लेख, दिनांक 1st Dec 2015 रोजी प्रकाशित
दुष्काळग्रस्तांना मदतीसाठी महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटककडून आधी प्रस्ताव – कृषिमंत्री
महाराष्ट्रातील परिस्थितीची पाहणी करून केंद्रीय पथक परतले आहे.
Written by विश्वनाथ गरुड

First published on: 01-12-2015 at 12:26 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Karnataka send first proposal for help to drought affected farmers