नक्षलवादाविरोधात चालू असलेल्या लढाईबाबत केंद्र सरकारने जे नियोजन केले आहे त्याविरोधात राज्य सरकारकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सुकमा हल्ल्यानंतर नक्षलविरोधी रणनितीसंबंधी एक बैठक घेण्यात आली. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत नितीशकुमार यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केंद्र सरकार आपल्यावरील जबाबदारी राज्य सरकारांवर ढकलत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. या बैठकीला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमण सिंह आणि इतर अनेक जण उपस्थित होते. मात्र पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन.चंद्राबाबू नायडू, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आणि मध्य प्रदेशचे शिवराज सिंग चौहान उपस्थित न राहू शकल्याने त्यांच्याऐवजी त्यांचे गृहमंत्री किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांनी उपस्थिती लावली. नितीशकुमार म्हणाले एकीकडे केंद्र सरकार सैन्यदलातील लोकांना प्रशिक्षण देणे तसेच सुरक्षा दलांच्या क्षमता वाढविण्याच्या गोष्टी करत आहे मात्र दुसरीकडे या केंद्रांना मिळणारे अर्थिक सहाय्य केंद्र सरकारकडून बंद करण्यात आले आहे. केंद्रीय पोलिस दल (सीएपीएफ) नक्षलवादाशी सामना करण्यासाठी पूर्णपणे सहाय्य करेल, मात्र या समस्येची संपूर्ण जबाबदारी प्रत्येक राज्यांनी घेणे आवश्यक आहे. मागच्या दोन दशकांत माओवाद्यांच्या हिंसाचारात १२ हजार जणांचा जीव गेला असून, त्यातील २७०० सुरक्षा दलाचे लोक आहेत तर ९३०० हे निष्पाप बळी गेले आहेत. त्यामुळे यावर ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. नक्षलवादाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करताना नक्षलवादाची समस्या सोडविण्यासाठी कोणतीही पळवाट नसून, त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी या बैठकीदरम्यान सांगितले. नक्षलवादी कारवाईबाबत आपण आक्रमक असण्याची आवश्यकता आहे असेही ते म्हणाले.
