आधार कार्डचे प्रमाणीकरण अयशस्वी झाल्याचे कारण देऊन सामान्य व्यक्तींसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ नाकारता येणार नाही, असे महत्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. आधार कार्डबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्वपूर्ण सुनावणी सुरु आहे. यासंबंधीच्या निकालपत्राचे वाचन करताना न्यायालयाने अनेक बाबी स्पष्ट केल्या. समाजातील दुर्बल घटकांना ‘आधार’ मुळे आधार मिळाल्याचे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.
काही वेळेस आधार कार्डचे प्रमाणीकरण होऊ शकत नाही. अशावेळी कल्याणकारी योजनेअंतर्गत त्या व्यक्तीला मिळणारे फायदे नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर सरकारने देशात बेकायदारित्या घुसखोरी करणाऱ्यांना आधार कार्ड मिळत नसल्याची खात्री करावी, अशी विशेष सूचना दिली.
Supreme Court says, "the government needs to ensure that illegal migrants do not get Aadhaar card"
— ANI (@ANI) September 26, 2018
आधारची संपूर्ण माहिती ही सुरक्षित आहे. आधार ही सामान्य नागरिकांची ओळख असून समाजातील दुर्बल घटकांना सरकारी योजनांचा फायदा घेता येतो, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याचबरोबर खासगी कंपन्या आधार कार्डची सक्ती करु शकत नाही. त्याचबरोबर शैक्षणिक क्षेत्रातही आधार कार्ड सक्तीचे करु नये असे न्यायालयाने म्हटले. पॅनकार्डशी आधार जोडणे अनिर्वाय असले तरी मोबाइल सेवेसाठी ते सक्तीचे नाही. सीम कार्डसाठीही आधार गरजेचा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on September 26, 2018 12:07 pm
