आसाममध्ये नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय नागरिक नोदणी (एनआरसी)च्या मसुद्यावरुन झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने एक महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे. या मसुद्यामधून वगळण्यात आलेल्या अर्थात बेकायदा ठरलेल्या १० टक्के नागरिकांची पुन्हा पडताळणी करण्याचे आदेश न्या. गोगोई आणि न्या. नरिमन यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. या मसुद्यासंदर्भात दावे आणि आक्षेप स्विकारण्यासाठीची निश्चित करण्यात आलेली ३० ऑगस्टची डेडलाईनही खंडपीठाकडून स्थगित करण्यात आली आहे. हे दावे दाखल करणाऱ्या केंद्राच्या मानक संचालन प्रक्रियेत विरोधाभास दिसून आल्याने त्यावर कोर्टाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. त्याचबरोबर या मसुद्यात समाविष्ट होण्यासाठी संबंधितांना आपल्या पूर्वजांचे नवे दाखले देण्यास केंद्राने परवानगी दिली आहे. केंद्राच्या या भुमिकेवर देखील खंडपीठाने संशय व्यक्त केला आहे. NRC यादीचा दुसरा मसुदा ३० जुलै रोजी प्रसिद्ध झाला होता. यामध्ये ३.२९ कोटी लोकांपैकी २.८९ कोटी लोकांची नावे समाविष्ट होती. या मसुद्यात ४० लाख ७० हजार ७०७ लोकांच्या नावाचा समावेश नव्हता. यांपैकी ३७ लाख ५९ हजार ६३० लोकांची नावे फेटाळण्यात आली तर २ लाख ४८ हजार ७७ नावांवर निर्णय होणे बाकी आहे. यापूर्वी ३१ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, एनआरसीच्या मसुद्यात समाविष्ट न करण्यात आलेल्या ४० लाखांपेक्षा अधिक लोकांच्याविरोधात प्रशासनाकडून कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. कारण हा अद्याप एक मसुदाच आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने आसामच्या एनआरसी समन्वयकांना ड्राफ्टमधून बाहेर ठेवण्यात आलेल्या लोकांची संपूर्ण माहिती सादर करण्यात सांगितले होते. १४ ऑगस्ट रोजी केंद्राच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात माहिती देण्यात आली होती की, दावे आणि आक्षेपांवरुन ४० लाक लोकांची बायोमेट्रिक डिटेल्स गोळा करुन वेगळे ओळखपत्र बनवण्यात येतील. त्याचबरोबर एनआरसीची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर ज्या लोकांची नावे यात समाविष्ट होतील त्यांना साधारण आधार क्रमांक दिले जातील.
