संयुक्त राष्ट्र प्रमुखांच्या प्रवक्त्याचे सुतोवाच
संयुक्त राष्ट्रे : संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेचे अधिवेशन पुढील आठवडय़ात सुरू होत असून त्यात काश्मीर प्रश्नी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सरचिटणीस अँतोनियो गट्रेस यांनी आमसभेच्या निमित्ताने या प्रश्नावर चर्चा घडवण्याचे ठरवले आहे, असे संयुक्त राष्ट्र प्रमुखांच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
गट्रेस यांचे प्रवक्ते स्टीफनी डय़ुजारिक यांनी गुरुवारी दैनंदिन पत्रकार परिषदेत सांगितले, की संयुक्त राष्ट्र प्रमुखांनी काश्मीर प्रश्न संवादाच्या मार्गाने सोडवण्याचा आग्रह धरला आहे. काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असून ते टाळण्याचाही त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच ते संवादाच्या मार्गाने या प्रश्नावर तोडगा काढावा असे सांगत आहेत. गट्रेस यांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांशी संपर्क साधला असून त्यांनी आमसभेतही या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणण्याचे सूचित केले आहे.
बुधवारी गट्रेस यांनी असे म्हटले होते, की काश्मीर प्रश्नावर भारत व पाकिस्तान यांनी संवादातून तोडगा काढणे गरजेचे आहे. याशिवाय मानवी हक्कांचे पालनही झाले पाहिजे. आम्ही दोन्ही देशात मध्यस्थी करण्यास तयार आहोत, पण त्यांनी ती स्वीकारली तरच त्यात पुढे काहीतरी करता येईल.
एका पाकिस्तानी पत्रकाराच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले, की काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे पालन झाले पाहिजे व दोन्ही देशांनी या चर्चा करून या द्विपक्षीय प्रश्नावर मार्ग काढला पाहिजे.
नजरकैदेबाबत प्रशासनाला म्हणणे मांडण्याचे आदेश
नवी दिल्ली : अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर काश्मीरमध्ये पाच जणांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले असून त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दोन आठवडय़ात म्हणणे मांडण्याचे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला दिले आहेत.
खोऱ्यात नव्याने निर्बंध
श्रीनगर : प्रार्थनेच्या दिवशी कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी खबरदारीचे उपाय म्हणून शुक्रवारी काश्मीरच्या काही भागांमध्ये नव्याने निर्बंध जारी करण्यात आले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
‘पाकने पातळी सोडल्यास आमची उंची वाढवू’
न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभा अधिवेशनात जर पाकिस्तानने काश्मीरचा प्रश्न उपस्थित करून खालची पातळी गाठली तर आम्ही आमची उंची वाढवू, त्यामुळे या सगळ्याचा फायदा भारतालाच होईल, असे मत संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरूद्दीन यांनी व्यक्त केले आहे. गतकाळात पाकिस्तानने दहशतवादाला मुख्य प्रवाहात स्थान मिळवून देण्याचे प्रयत्न केले, आता ते द्वेषमूलक वक्तव्यांना मुख्य प्रवाहाचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे ते म्हणाले.
पाकिस्तान आमसभेत काश्मीरचा प्रश्न उपस्थित करण्याची शक्यता गृहीत धरली जात आहे त्याबाबत अकबरूद्दीन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले,की सतत गरळ ओकण्याने फार काळ कामे होत नसतात.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हे २७ सप्टेंबरला आमसभेत काश्मीरचा प्रश्न उपस्थित करण्याची शक्यता आहे.
‘उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकत नसल्याचा दावा तथ्यहिन’
नवी दिल्ली : काश्मीर खोऱ्यातील जनता उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकत नसल्याचा दावा एका याचिकेद्वारे करण्यात आला होता, त्याबाबत जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून अहवाल प्राप्त झाला असून याचिकेत करण्यात आलेल्या दाव्यात तथ्य नसल्याचे त्या अहवालात म्हटले असल्याचे शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बाल हक्क कार्यकर्त्यां इनाक्षी गांगुली आणि शांता सिन्हा यांचे वकील हुझेफा अहमदी यांनी १६ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील जनता उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकत नाही. ‘‘जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून आमच्याकडे अहवाल आला आहे, मात्र तुम्ही केलेल्या दाव्यामध्ये तथ्य नसल्याचे त्यात म्हटले आहे’’, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने अहमदी यांना सांगितले.
एनआरआय उद्योगपती नजरकैदेत, पत्नीची याचिका
नवी दिल्ली : अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर आपल्या पतीला नजरकैदेत ठेवण्यात आले त्याला आव्हान देणारी याचिका मलेशियास्थित एका परदेशस्थ भारतीय (एनआरआय) उद्योगपतीच्या पत्नीने केली असून त्याबाबत म्हणणे मांडण्याचे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला दिले.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. सदर परदेशस्थ उद्योगपतीला न्यायालयासमोर हजर करण्याचे आदेश प्रशासनाला द्यावेत, अशी मागणी पत्नीने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवडय़ांत म्हणणे मांडण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
या उद्योगपतीचे नाव मुबीन अहमद शाह असे असून त्यांची पत्नी असिफा यांनी याचिका केली आहे. पतीला नजरकैदेत ठेवण्याबाबत ७ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेला आदेश रद्द करण्याची त्यांची मागणी आहे.
