मुंबईतील तीन जैन मंदिरे पर्यूषण पर्वातील प्रार्थनेसाठी दोन दिवस (२२ आणि २३ ऑगस्ट) खुली करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. हा हंगामी निकाल फक्त पर्यूषण पर्वासाठी असून मुंबईतील अन्य धार्मिक सोहळ्यांसाठी विशेषत: गणेशोत्सवासाठी तसेच धार्मिक स्थळांसाठी लागू नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबईतील दादर, भायखळा आणि चेंबूर येथील जैन मंदिरात प्रार्थनेसाठी परवानगी देताना करोना प्रतिबंधात्मक सर्व नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांच्या पीठाने दिले. जैन पर्यूषण पर्व २३ ऑगस्टला समाप्त होत आहे. करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे कोणतीही धार्मिक स्थळे खुली न करण्याचे धोरण राज्य सरकारने कायम ठेवले आहे. मात्र, जैन समाजासाठी महत्त्वाची धार्मिक परंपरा असलेल्या पर्यूषण पर्वाच्या काळात जैन मंदिरे खुली करावीत यासाठी श्वेतांबर मूर्तिपूजक ट्रस्टच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवल्याने ट्रस्टने त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. नियमांचे पालन करून सोहळे आयोजित करण्यास परवानगी का नाकारायची? पुरीमध्ये जगनाथ रथयात्रेला परवानगी दिली होती. जगन्नाथाने आम्हाला माफ केले, आताही आम्हाला माफी मिळेल, अशी टिप्पणी न्या. बोबडे यांनी केली. ‘‘गणेशोत्सव महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा सार्वजनिक उत्सव असतो. जैन समाजाच्या सोहळ्याला मंजुरी दिली, तर अन्य धर्मीयांची प्रार्थनास्थळेही खुली करावी लागतील. राज्य सरकारने प्रार्थनास्थळे खुली न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व समाजसमूह त्याचे पालन करीत आहेत’’, असे राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू संघवी यांनी निदर्शनास आणले. यंदा पंढरपूरची वारी देखील झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘‘राज्य सरकारने मॉल्स, केशकर्तनालये, मद्यविक्री दुकाने यांच्यावर बंदी घातलेली नाही मग, मंदिरात भाविकांना परवानगी का दिली जात नाही’’, असा मुद्दा जैन ट्रस्टच्या वतीने उपस्थित झाला. ..तर अन्य धर्मस्थळांचाही विचार जैन मंदिरात एकावेळी फक्त पाच भाविकांना प्रवेश दिला जाईल. पाच जणांनाच प्रवेश द्यायचा असेल तर मंदिर खुले करण्यात अडचण कोणती? त्यामुळे जैन समाजाच्या मंदिरांच्या पलीकडेही विचार करण्यास हरकत नाही. हिंदू मंदिरे वा मुस्लीम प्रार्थनास्थळांबाबतही असा विचार का होऊ शकत नाही, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीश बोबडे यांनी केली. निर्णय गणेशोत्सवासाठी नाही! गणेशोत्सवाला शनिवारपासून सुरुवात होत असली तरी या काळात अन्य देवस्थाने वा मंदिरांना हा आदेश लागू होणार नाही. जेथे मोठी गर्दी होऊ शकते तेथे नियंत्रण ठेवता येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालय म्हणाले.. आर्थिक मुद्दय़ाच्या आधारावर सर्व व्यवहारांना मुभा दिली जाते. जेथे अर्थव्यवहार असतो तेथे धोका पत्करण्याची तयारी दाखवली जाते पण, धार्मिक मुद्दा आला की राज्य सरकार करोनाचे कारण पुढे करते, अशी टिप्पणी करत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.
