देशभरात अॅसिड सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे अॅसिड हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत  आज (मंगळवार) देशातील सर्व राज्यसरकारांना ३१ मार्च २०१४ पर्यंत अॅसिड विक्रीबाबतच आपले धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर अॅसिड हल्ल्यातील पिडितांना आर्थिक मदत देण्यासाठीही राज्य सरकारांनी काही योजना आखाव्यात अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
अॅसिड हल्ल्यातील पिडीतांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला आहे.