गुन्हा सिद्ध झाला तर होऊ शकणाऱ्या शिक्षेपैकी निम्मा तुरुंगवास भोगून झालेल्या देशभरातील सर्व कच्च्या कैद्यांची सुटका करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. गरिबीमुळे जातमुचलका आणि जामिनाची रक्कम देता न आल्याने तुरुंगात असलेल्या हजारो कच्च्या कैद्यांना आणि त्यांच्या आप्तांना या निकालाने दिलासा मिळाला आहे.
देशातील विविध तुरुंगात असलेल्या कैद्यांपैकी ६० टक्के कैदी हे कच्चे कैदी आहेत, या आकडेवारीची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली.
या कैद्यांच्या सुटकेची जबाबदारी न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. या अधिकाऱ्यांनी १ ऑक्टोबरपासून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक तुरुंगाला आठवडय़ातून एकदा भेट द्यायची आहे आणि अशा प्रत्येक कैद्याची सुटका करायची आहे. हे काम दोन महिन्यांत पूर्ण करायचे आहे.
कलम ४३६अ
कच्च्या कैद्याला किती काळ तुरुंगात ठेवता येते, याबाबत हे कलम निर्देश देते. त्यानुसार ज्या गुन्ह्य़ाच्या आरोपाखाली कैद्याला अटक झाली आहे, त्यासाठी जेवढी शिक्षा होऊ शकते त्याच्या निम्म्याहून अधिक तुरुंगवास त्याने भोगला असेल तर त्याला केवळ व्यक्तिगत जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश न्यायालयाला देता येतात. देशात दोन लाख ५४ हजार कच्चे आहेत.

First Published on September 6, 2014 3:25 am