‘त्यांनी आक्षेप आमच्याकडे व्यक्तच केले नाहीत’ नोटाबंदीनंतरची लक्षणीय रोजगार घट दर्शवणारा अहवाल रोखून धरल्याबद्दल राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या दोन सदस्यांनी सोमवारी राजीनामे दिल्यानंतर सरकारने सारवासारव सुरू केली आहे. या सदस्यांनी आमच्याकडे कधीही त्यांचे आक्षेप व्यक्तच केले नाहीत, अशी भूमिका सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने घेतली. गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या बैठकांमध्ये एकदाही या सदस्यांनी या विषयावर मतप्रदर्शन केले नाही. सांख्यिकी आयोगाच्या मतांचा आम्ही नेहमीच आदर राखतो आणि त्यानुसार कार्यवाही होते, असा दावा या मंत्रालयाने केला. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था (एनएसएसओ) या संस्थेने रोजगार व बेरोजगारीबाबत २०१७-२०१८ या वर्षांचा सादर केलेला अहवाल रोखून धरल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे हंगामी अध्यक्ष व त्यांचे एक सहकारी अशा दोन जणांनी सोमवारी राजीनामा दिला आहे. नोटाबंदीमुळे अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल जारी करणे महत्त्वाचे होते. त्यात सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जे परिणाम झाले, त्यातील प्रतिकूल बाबींचा समावेश असल्याने हा अहवाल रोखून धरण्यात आल्याचे समजते. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग हा २००६ मध्ये स्थापन केला असून ती स्वायत्त संस्था आहे. देशाच्या सांख्यिकी व्यवस्थेवर देखरेख करण्याचे काम हा आयोग करतो. तीन वर्षांपूर्वी या आयोगाने मागील मालिकेतील माहितीच्या आधारे आर्थिक विकास दर निश्चित केल्याने त्यांना निती आयोगाने फटकारले होते. जून २०१७ मध्ये सांख्यिकीतज्ज्ञ पी. सी. मोहनन व दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या प्राध्यापक जे. व्ही. मीनाक्षी यांना सांख्यिकी आयोगावर सरकारने नेमले होते. त्यांचा कालावधी तीन वर्षांचा होता. मोहनन हे सांख्यिकी आयोगाचे हंगामी अध्यक्ष असून, नोटाबंदीनंतरच्या काळातील रोजगार व बेरोजगारी सर्वेक्षण अहवाल सरकारने जाहीर न केल्याने त्याच्या निषेधार्थ त्यांनी राजीनामा दिला. सांख्यिकी आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य व निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हेच आता या आयोगात उरले आहेत. मोहनन यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, आयोगाने सादर केलेला अहवाल हा एकदा मंजूर झाल्यानंतर तो काही दिवसांत जाहीर करणे आवश्यक आहे. डिसेंबरच्या सुरुवातीला एनएसएसओने रोजगार व बेरोजगारीबाबतचा सर्वेक्षण अहवाल आम्ही मंजूर केला होता, पण तो दोन महिने उलटूनही जाहीर करण्यात आला नाही. हे सरकार सांख्यिकी आयोगाला गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. काही महत्त्वाचे निर्णय घेताना सांख्यिकी आयोगाला बाजूला ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे आम्ही आमचे काम नीटपणे पार पाडू शकत नव्हतो. २०१७-१८ या वर्षांसाठीचा रोजगार-बेरोजगारी अहवाल आम्ही दिला होता, त्यात रोजगाराचे निराशाजनक चित्र सामोरे आले होते. त्यातून सरकारने हा अहवाल रोखून धरताना तो जाहीर केला नाही. यापूर्वी एनएसएसओ ही संस्था दर पाच वर्षांतून एकदा रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण करीत असे. यापूर्वीचे सर्वेक्षण २०११-१२ मध्ये करण्यात आले होते. पुढील सर्वेक्षण २०१६-१७ मध्ये करण्यात येणार होते, पण सांख्यिकी आयोगाने वार्षिक अहवालांपेक्षा तिमाही सर्वेक्षण अहवाल देण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यातील पहिले सर्वेक्षण जून २०१८ मध्ये करण्यात आले. त्यातील कालावधी हा जुलै २०१७ ते जून २०१८ दरम्यानचा होता. त्यात नोटाबंदीपूर्वीचा व नंतरचा अशा दोन्ही कालावधीचा समावेश होता. तीन वर्षांपूर्वी सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयातील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने आर्थिक विकास दर निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत २००४-०५ ते २०११-१२ या दरम्यानच्या आकडय़ांची मालिका आधारभूत मानली होती, त्यात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार (यूपीए) काळातील विकास दर जास्त दिसून आला. त्यामुळे त्या आर्थिक विकास दराचा अहवाल निती आयोगाने नाकारला होता. त्या वेळी अरविंद पानगढिया हे निती आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. सीएमआयईने अलीकडेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर २०१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर गेल्या पंधरा महिन्यांत उच्चांकी म्हणजे ७.४ टक्के होता. २०१८ मध्ये १ कोटी १० लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत, पण सरकारने लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याचे मान्य करण्यास नकार दिला आहे. उद्योजकीय स्वरूपातील अनेक रोजगार निर्माण झाल्याचा सरकारचा दावा आहे.
