परदेशी नागरिकांना भारतात गर्भाशय भाडय़ाने घेण्याची मुभा नाही, असे सरकारच्या वतीने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. सरोगसी सेवा केवळ भारतीय दाम्पत्यासाठी आहे, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सरकारचा सरोगसीच्या व्यापाराला पाठिंबा नाही, परदेशातील कोणत्याही नागरिकाला भारतात सरोगसी सेवा मिळणार नाही, ही सेवा केवळ भारती दाम्पत्यासाठी आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.परदेशी नागरिकांच्या सरोगसीच्या व्यापारासाठी मानवी भ्रूण आयात करण्यावर सरकारने र्निबध घातले आहेत, असेही सरकारने न्यायालयात सांगितले. भारतात मानवी भ्रूण विनामूल्य आयात करण्याची अनुमती देणारी २०१३ ची अधिसूचना मागे घेण्यात आल्याचे अलीकडेच परदेशी व्यापार महासंचालकांनी जाहीर केले.तथापि, संशोधनासाठी भ्रूण आणण्यावर र्निबध घालण्यात आलेले नाहीत, असेही सरकारने स्पष्ट केले. सरोगसी सेवेचे व्यापारीकरण रोखण्यासाठी पुरेशा तरतुदी केल्या जातील आणि दंडात्मक कारवाईही केली जाईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
