उत्तर प्रदेश सरकारनं राज्यातील ब्राह्मण समाजाबाबत नुकताच एक अजब स्वरुपाचा निर्णय घेतला त्यानंतर सरकारला तो मागेही घ्यावा लागला आहे. योगी सरकारच्या या निर्णयानुसार, राज्यातील किती ब्राह्मणांकडे बंदुकीचा परवाना आहे? याची मोजणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. राज्यातील ब्राह्मणांच्या हत्या, त्यांची असुरक्षितता आणि बंदुकीच्या मालकीच्या आकड्यांबाबत एका भाजपा आमदाराने विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता, यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. योगी सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना एक पत्र लिहून बंदुक परवानासाठी अर्ज करणाऱ्या आणि परवाना मिळवलेल्या ब्राह्मणांच्या संख्येबाबतचा तपशील मागवला होता. राज्याच्या गृहविभागाचे अप्पर सचिव प्रकाशचंद्र अग्रवाल यांची स्वाक्षरी असलेलं हे पत्र १८ ऑगस्ट रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलं होतं. यामध्ये २१ ऑगस्टपर्यंत जिल्ह्यांकडून तपशील मागवण्यात आला होता. याबाबत विचारणा करण्यात आल्यानंतर अग्रवाल यांनी टिपण्णी करण्यास नकार दिला, असे इंडियन एक्प्रेसने दिलेल्य वृत्तात म्हटले आहे. मात्र, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सरकारने या निर्णयाबाबत माघार घेतल्याचे म्हटले आहे. तसेच याच्या तपशीलावर आता पुढे कार्यवाही केली जात नसल्याचेही संबंधित अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. दरम्यान, एका जिल्ह्याकडून ब्राह्मणांकडील शस्त्र परवान्यांबाबतच्या आकडेवारीची माहिती सरकारकडे पाठवण्यात आली आहे. भाजपा आमदार देवमणी द्विवेदी यांनी १६ ऑगस्ट रोजी युपीच्या विधानसभेचे प्रधान सचिव प्रदीप दुबे यांना विधानसभेचे नियम आणि प्रक्रियांनुसार प्रश्न विचारत एक पत्र पाठवले होते. या पत्रात गृहमंत्री असलेल्या योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून माहिती मागवण्यात आली होती की, गेल्या तीन वर्षांत राज्यात किती ब्राह्मण मारले गेले? त्यांचे किती मारेकरी पकडले गेले? तसेच यांपैकी कितींवर गुन्हे निश्चित झाले? ब्राह्मणांच्या सुरक्षेसाठी सरकारच्या योजना काय आहेत? प्राध्यान्यानुसार सरकार ब्राह्मणांना शस्त्र परवाने प्रदान करणार आहे का? किती ब्राह्मणांनी शस्त्र परवान्यांसाठी अर्ज केले आहेत? आणि यांपैकी किती परवाने प्रत्यक्ष वितरित करण्यात आले आहेत? दरम्यान, सरकारकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात, "किती ब्राह्मणांनी नव्या परवान्यांसाठी अर्ज केला आहे आणि किती परवाने देण्यात आले आहेत? या संबंधीची विस्तृत माहिती शासनाला २१.०८.२० पर्यंत ई-मेलने पाठवण्यात यावी, असे म्हटले आहे." विधानसभा मुख्य सचिव प्रदीप दुबे यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी "आमच्याकडे सरकारकडून अशी कुठलीही माहिती मागवण्यात आलेली नाही. तसेच असे कुठलेही प्रश्न स्विकारले गेले नाहीत," असे सांगितले आहे. तर आमदार द्विवेदी यांच्याशी संपर्क केल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणी भाष्य करण्यास नकार दिला. "मला याबाबत कुठलीही माहिती नाही आणि माझा याबाबत कोणाशीही संपर्क झालेला नाही," असे उत्तर त्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना दिले.
