अमेरिकेकडून निर्बंध घातले जाण्याचा धोका असतानाही भारताने रशिया बरोबर एस-४०० एअर डिफेन्स मिसाइल सिस्टिम खरेदीचा करार केला. त्यामागे काही ठोस कारणे आहेत. भारताला चीन आणि पाकिस्तानचा शेजार लाभला असून या दोन्ही देशांबरोबर अनेकदा संघर्षाचे प्रसंग उदभवतात. मागच्यावर्षीच डोकलाममध्ये भारत आणि चीनचे सैन्य ७० पेक्षा जास्त दिवस आमने-सामने उभे ठाकले होते.
सुदैवाने त्यावेळी हा संघर्ष लढाईमध्ये बदलला नाही. मागच्या काही काळात चीनने अनेकदा भारतीय ह्द्दीत घुसखोरीचा प्रयत्न केला आहे. डोकलाममध्ये चीनने लष्करी तळ उभा केला आहे. दुसऱ्याबाजूला पाकिस्तानच्या कुरापती नेहमीच सुरु असतात. दोन वर्षांपूर्वी भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राइक केला होता. त्याशिवाय सीमेवर दोन्ही देशांमध्ये नेहमीच संघर्ष सुरु असतो.
भारताला असे दोन कुरापतखोर शेजारी लाभल्यामुळे आपल्या हाती एस-४०० सारखे अस्त्र असणे आवश्यक आहे. एस-४०० मुळे एकाचवेळी दोन्ही देशांचे क्षेपणास्त्र तसेच फायटर विमानांद्वारे केले जाणारे हवाई हल्ले विफल करता येतील. चीनने एस-४०० सिस्टिम विकत घेण्यासाठी रशिया बरोबर २०१५ साली करार केला. चीन रशियाकडून अशा सहा सिस्टिम विकत घेणार आहे. जानेवारी २०१८ पासून रशियाने या सिस्टिमचा पुरवठा चीनला सुरु केला.
हे अस्त्र गेमचेंजर असल्यामुळे भारताच्या ताफ्यात एस-४०० आवश्यक होते. २०१५ साली भारताने एस-४०० विकत घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली. सुरुवातीला १२ एस-४०० विकत घेण्याचा विचार होता. पण अशा पाच सिस्टिमही पुरेशा असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पाच एस-४०० विकत घेण्याचा निर्णय झाला. भारत, चीन प्रमाणेच टर्की, सौदी अरेबिया, इराक आणि कतारही एस-४०० खरेदी करण्यास इच्छुक आहेत.
