‘आधारकार्ड नाही म्हणून कुणालाही सेवेपासून वंचित ठेवले जाणार नाही’

दारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन हवे असेल तर त्यांच्याकडे आधारकार्ड असणे अनिवार्य राहील अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमार्फत पाच कोटी महिलांना एलपीजी कनेक्शन देण्यात येईल असे सरकारने जाहीर केले होते. तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये पाच कोटी महिलांना गॅस कनेक्शन देण्यात येणार आहे. ज्या लोकांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्यांच्याकडे आधारकार्ड असणे अनिवार्य राहील असे पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे. ज्या महिलांकडे आधारकार्ड नाही त्यांनी ३१ मे अगोदर अर्ज करावा असे त्यांनी म्हटले. जर आधारकार्डासाठी अर्ज केला तर या योजनेचा लाभ घेता येईल.

यासाठी केवळ आधार नोंदणीची पावती दाखवली तरी चालेल असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. याआधी, सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनासाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आपल्या पाल्यांचे आधार कार्ड ३० जूनपर्यंत बनवावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांना दिलेल्या मुदतीत आधार कार्ड मिळाले नाही तर आधार नोंदणीची पावती शाळेत दाखवावी लागणार आहे. त्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्याला माध्यान्ह भोजन मिळेल, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. केंद्र सरकारद्वारा मिळणाऱ्या सर्व सरकारी सुविधांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात येत आहे. देशात माध्यान्ह भोजन योजनेद्वारे १२ लाख शाळांमधील १२ कोटी मुलांना भोजन दिले जाते. दुसरीकडे सरकारी शाळांतील मुलांना अन्न शिजवून देणाऱ्या स्वयंपाकींनाही आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात येणार आहे.