श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल प्रशासन बेघर लोकांना घरे देण्याच्या बहाण्याने येथे झोपडपट्टय़ा आणि गरिबी आयात करत असल्याचा आरोप पीपल्स ड्रेमॉक्रॅटिक पार्टीच्या अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती यांनी बुधवारी केला. या केंद्रशासित प्रदेशातील लोकसंख्येचे प्रमाण बदलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही मेहबूबा यांनी केला.
मेहबूबा म्हणाल्या, की नायब राज्यपालांनी जम्मू-काश्मीरमधील एक लाख ९९ हजार भूमिहिनांना जमीन देण्याची घोषणा केली. जम्मू-काश्मीरमधील हे भूमिहीन लोक कोण आहेत, अनेक शंका आणि चिंता व्यक्त होत आहेत. केंद्र सरकारच्या संसदेत मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ १९ हजार बेघर कुटुंबे आहेत. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी सोमवारी सांगितले की, जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत भूमिहीन कुटुंबांना त्यांच्या घरांच्या बांधकामासाठी १५० चौरस यार्डचे भूखंड देण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रामीण विकास विभागाने स्वत:चे घर नसलेल्या एक लाख ८३ हजार कुटुंबांची ओळख पटवली आहे. आम्ही त्यावर काम करत आहोत. आम्ही त्यांना केवळ घरच देणार नाही, तर त्यांचे जीवन बदलण्याच्या दिशेने पावले टाकणार आहोत. दोन हजार ७११ भूमिहीन कुटुंबांना आधीच वाटप करण्यात आले आहे. मात्र यावर टीका करताना मुफ्ती म्हणाल्या, की भाजपची हक्काची मते वाढवण्यासाठी जम्मू-काश्मीरची लोकसंख्या बदलण्याचा हा प्रयत्न आहे. ही दोन लाख कुटुंबे कुठली आहेत? नेमके कोण आहेत? प्रत्येक कुटुंबात सरासरी पाच व्यक्ती असल्या तरी एकूण लोकसंख्या दहा लाख होते. जम्मू-काश्मीरमधील जमीन आणि नोकऱ्यांना युद्धातील लूट असल्याप्रमाणे वापरले जात आहे, असे मुफ्ती यांनी सांगितले.
केंद्रशासित प्रदेशातील जनतेला भडकवण्याचा प्रयत्न
जम्मू-काश्मीरमधील हरित पट्टय़ाचे झोपडपट्टीत रूपांतर केले जात आहे. हे ठिकाण सुधारण्याऐवजी ते झोपडपट्टय़ा आणि गरिबी आयात करत आहेत. हे लोण काश्मीरमध्ये पोहोचण्याआधी तो जम्मूला त्याची झळ पोहोचणार आहे. जम्मूला या हालचालीतील धोके जाणवू लागले आहेत, ही सुचिन्हे आहेत. देशाच्या इतर भागांतून १० लाख नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये आणून सरकार केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांना भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. लडाखच्या पावलांवर पाऊल टाकत या प्रयत्नांना विरोध केला जम्मू-काश्मीरवासीयांनी या प्रयत्नांना तीव्र विरोध केला पाहिजे.
