नवी दिल्ली : सध्या आपण डिजिटल युगात वावरत आहोत. डिजिटल युगाने ‘फ्री स्पीच’चा मार्ग मोकळा केला आहे. मात्र त्या माध्यमातून खोटय़ा माहिताचा वेगाने होणारा प्रसार लोकशाहीच्या मूल्यांसाठी घातक आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.नागरी अधिकाराचे संरक्षक म्हणून ओळखले जाणारे प्रसिद्ध वकील व्ही.एम. चंद्रचूड यांच्या स्मरणार्थ ‘डिजिटल युगात नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण’ या विषयावर शुक्रवारी आयोजित केलेल्या व्याख्यानात ते बोलत होते. नवी दिल्लीमधील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर येथे हे व्याख्यान पार पडले. अध्यक्षपदी न्यायाधीश मदन लोकुर होते. मंचावर तारकुंडे समितीचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. राजू रामचंद्रन उपस्थित होते. ‘डिजिटल स्वातंत्र्य हा लोकशाहीमध्ये ‘फ्री स्पीच’चा एक भाग आहे. डिजिटल स्वातंत्र्याच्या नावावर लोक समाज माध्यमांवर व्यक्त होत असतात. मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हे सार्वजनिक मंच खासगी क्षेत्राच्या मालकीचे आहे. खासगी मालकी असलेल्या मंचाचा वापर असहमती व्यक्त करण्यासाठी होत आहे. असहमती जरी लोकशाहीचा भाग असली तरी मोठय़ा खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून असहमतीचे विचार व्यक्त होणे लोकशाहीवर विपरीत परिणाम करणारे ठरू शकते’, अशी भूमिका चंद्रचूड यांनी मांडली. आपण डिजिटल परिवर्तनाच्या काळात आहोत. यात केवळ तंत्रज्ञानाचेच नाही तर मानवी जीवनाचेही परिवर्तन होत आहे. जग ‘ऑनलाईन’च्या दिशेने वाटचाल करत असताना नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आपली जबाबदारी आहे. यावर भाष्य करण्यासाठी हा फार सुरुवातीचा काळ असला तरी व्यक्तींची गोपनीयता आणि बोलण्याचे स्वातंत्र्य डिजिटल स्वातंत्र्याच्या काळात टिकवणे आवश्यक आहे, असे चंद्रचूड म्हणाले. हेही वाचा >>>भारतीय विद्यार्थ्याला अमेरिकेत सात महिने डांबून ठेवलं, मार-मार मारलं अन्…, पोलिसांनी दिली अमानवीय कृत्यांची माहिती ‘नागरी स्वातंत्र्यासाठी मुक्त न्यायपालिका आवश्यक’ नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायपालिका कार्यरत असणे आवश्यक आहे. कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात सातत्याने संघर्ष होत असतो. कार्यपालिकेच्या अकार्यक्षमतेमुळे नागरी स्वातंत्र्याचा प्रश्न उद्भवतो, असे मत न्या. मदन लोकुर यांनी अध्यक्षीय भाषणात व्यक्त केले. विविध धर्म असलेल्या आपल्या देशात लोकशाही टिकवण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता ही महत्त्वाची बाब आहे. धर्म आणि राजकारण यांना वेगळे ठेवणे आवश्यक आहे, याकडेही न्या. लोकुर यांनी लक्ष वेधले.
