पीएनबी घोटाळ्यातील फरार आरोपी निरव मोदीची २५३.६२ कोटी रुपयांची संपत्ती अंमलबजावणी संचालनालयाने जप्त केली आहे. यामध्ये काही मालमत्ता, हीरे, दागिने, बँक बॅलन्स आदींचा समावेश आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) ईडीने ही कारवाई केली आहे. आतापर्यंत ईडीकडून निरव मोदी याची २६५०.०७ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – पाठीत खंजीर कुणी खुपसला? रामदास कदम यांचं आदित्य ठाकरेंना जोरदार प्रत्युत्तर, म्हणाले…

illegal quarry operator in panvel
पनवेलमध्ये बेकायदा दगडखाण चालविणाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल
Latest News on Mamata Banerjee
पश्चिम बंगालमधील शालेय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला धक्का
palestine
इस्रायलचे दोन लष्करी अधिकारी बडतर्फ
Damania plea
दोषमुक्तीविरोधात दमानिया यांच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाकडून दखल, भुजबळ कुटुंबीयांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

नीरव मोदी सध्या ब्रिटनच्या तुरुंगात कैद आहे. पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्याप्रकरणी भारत सरकारने त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी ब्रिटन सरकारकडे केली आहे. पीएनबी घोटाळ्यात सीबीआयकडूनही निरव मोदींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तर याच प्रकरणात मनी लाँड्रिंगप्रकरणी ईडीकडून तपास सुरू आहे. दरम्यान, काही महिन्यापूर्वीच नीरव मोदी याचा निकटवर्तीय सहकारी सुभाष शंकर परब याला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केली होती. या प्रकरणात आतापर्यंत १६ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – “आदित्य ठाकरे वाघच पण..,” शिंदे गटातील आमदार सुहास कांदेंची खोचक टीका

यापूर्वीही संपत्ती जप्त

२०१७ मध्ये नीरव मोदीने आयकॉनिक रिदम हाऊसची इमारत त्याच्या फायरस्टार डायमंड कंपनीच्या मालकांकडून म्हणजेच कर्माली कुटुंबाकडून ३२ कोटी रुपयांना विकत घेतली होती. या हेरिटेज प्रॉपर्टीचे रूपांतर ज्वेलरी शोरूममध्ये करण्याची त्यांची योजना होती. २०१८ मध्ये मोदी आपल्या कुटुंबासह देशातून पळून गेल्यानंतर, ईडीने रिदम हाऊस इमारतीसह इतर मालमत्ता कायदेशीर कारवाईनंतर जप्त केल्या होत्या. नंतर उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी आयकॉनिक म्युझिक स्टोअर वाचवण्यासाठी आणि त्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी क्राउडफंडिंगचा प्रस्ताव दिला होता. लिलाव प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यासाठी त्यांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांचीही भेट घेतली होती. बीएमसी हेरिटेज कमिटीनेही संगीताच्या जाहिरातीसह सार्वजनिक उद्देशांसाठी वास्तू ताब्यात घेण्यासाठी चर्चा केली होती.