Impeachment Motion Of Judge : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी काही दिवसांपूर्वी विश्व हिंदू परिषदेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला होता. यासह न्यायमूर्तींनी कार्यक्रमात काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. यानंतर आता राज्यसभेत इंडिया आघाडी न्यायमूर्ती यादव यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यासाठी नोटीस देण्याच्या तयारीत आहेत.
राज्यसभा खासदार आणि वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणी घेतलेल्या पुढाकरानंतर महाभियोग प्रस्तावर विरोधी पक्षांच्या ३६ खासदारांनी आधीच स्वाक्षरी केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यावर आणखी खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर विरोधी पक्ष गुरुवारी हा महाभियोग प्रस्ताव दाखल करू शकतात. दरम्यान राज्यसभे इंडिया आघाडीचे ८५ खासदार आहेत.
दरम्यान या महाभियोग प्रस्तावावर आतापर्यंत काँग्रेसचे दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश आणि विवेक तंखा यांनी स्वाक्षरी केली आहे. आम आदमी पक्षाच्या संजय सिंह, तृणमूल काँग्रेसचे साकेत गोखले, सागरिका घोष, आरजेडीचे मनोज कुमार झा, समाजवादी पक्षाचे जावेद अली खान, सीपीआय(एम) चे जॉन ब्रिटास आणि सीपीआयचे संतोष कुमार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
काय म्हणाले होते न्यायमूर्ती?
गेल्या रविवारी, विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात न्यायाधीश शेखर कुमार यादव म्हणाले होते की, “देशात राहत असलेल्या बहुसंख्य लोकांच्या इच्छेनुसार हिंदुस्थान चालेल, असे म्हणताना मला कोणताही संकोच वाटत नाही”. तसेच ते पुढे असेही म्हणाले होते की, “हा कायदा आहे आणि कायदा हा बहुसंख्यांकांनुसार चालतो. ज्याने बहुसंख्यांचे कल्याण तेच मान्य केले जाईल.”
हे ही वाचा : कोण आहे अतुल सुभाष यांची पत्नी निकिता? जिच्यावर २४ पानांचे आरोप करत पतीने संपवले होते जीवन
न्यायमूर्तींच्या महाभियोगाची प्रक्रिया
न्यायाधीश चौकशी अधिनियम, १९६८ नुसार, एखाद्या न्यायमूर्तीच्या विरोधात लोकसभेत महाभियोग प्रस्ताव दाखल करायचा असल्यास ५० खासदार आणि राज्यसभेत दाखल करायचा असल्यास त्यावर १०० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असव्या लागतात. हा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर पीठासीन अधिकाऱ्यांना तो स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार असतो. जर स्वीकारला तर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी दोन न्यायाधीश आणि एक न्यायशास्त्रज्ञ यांचा समावेश असलेली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली जाते. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर महाभियोग प्रक्रिया सुरू होते. संविधानाच्या कलम १२४ (४) नुसार महाभियोग प्रस्वाव मंजूर करण्यासाठी त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी कमीत कमी दोनतृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पाठिंबा मिळणे आवश्यक असते.
