भारताची  लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा ही ठिकाणे राजकीय नकाशात दाखवून त्यावर ताबा सांगितल्यानंतर आता नेपाळने भारताचे आणखीन एका मार्गाने कोंडी करण्यासंदर्भात हलचाली सुरु केल्या आहे. भारत नेपाळ सीमेवरील गंडक बराज धरणाजवळ भारतीय अभियंत्यांना नेपाळने प्रवेश नाकारला आहे. त्यामुळे या धरणाच्या डागडुजीचे काम रखले असल्याची माहिती बिहारचे जलसंपदा मंत्री संजय झा यांनी एएनआयशी बोलताना दिली आहे. नेपाळने घेतलेल्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे बिहारमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती झा यांनी व्यक्त केली आहे.

“गंडक बराज धरणाला ३६ दरवाजे आहेत. त्यापैकी १८ दरवाजे हे नेपाळमध्ये आहे. पूर आल्यानंतर त्याचा सामना करण्यासाठी जे साहित्य उपलब्ध आहे तेथे प्रवेश करण्यावर नेपाळने बंदी घालती आहे. यापूर्वी असं कधीही झालं नव्हतं,” असं झा एनएनआयशी बोलताना म्हणाले.

नेपाळने धरणाची डागडुजी करण्यासाठी भारतीय अभियंत्यांना परवानगी नाकरल्याची माहितीही झा यांनी दिली आहे. “आपल्या इंजिनियर्सला या साहित्याचा वापर करण्यासाठी या भागांमध्ये प्रवेश देण्यात आला नाही तर धरणाची डागडुजी करता येणार नाही. असं झाल्यास नेपाळमध्ये पडणाऱ्या पावसामुळे गंडक नदीमधील पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात वाढेल,” असं झा म्हणाले.

भारत आणि नेपाळमध्ये मागील काही  दिवसांपासून संबंध कमालीचे ताणले गेले असून त्यामुळेच या अडचणी येत असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. यापूर्वी या धरणाच्या कामासंदर्भात अशी अडचण कधीही आली नसल्याचे झा यांनी स्पष्ट केलं आहे. “लाल बेकिया नदीजवळ धरणाच्या डागडुजीचे काम केलं जातं त्यासाठीही नेपाळने परवानगी दिलेली नाही. हा प्रदेश कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत येत नाही. तसेच त्यांनी इतर अनेक ठिकाणी डागडुजीची कामं थांवबली आहेत. पहिल्यांदाच आम्हाला अशाप्रकारच्या अडचणींचा समाना करावा लागत आहे. आमची माणसं आणि डागडुजीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची ने-आण करण्यावर निर्बंध आणले आहेत,” असं झा यांनी परिस्थितीचं वर्णन करताना सांगितलं.

नक्की वाचा >> नेपाळ बदलणार नागरिकत्व कायदा; भारतीय तरुणींना बसणार फटका

एकीकडे नेपाळने आडमुठी भूमिका घेतली असली तरी दुसरीकडे भारताचे प्रयत्न सुरु असल्याचे झा यांनी नमूद केलं आहे. “आमचे स्थानिक इंजिनियर्स आणि जिल्हाधिकारी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत. आता आम्ही परराष्ट्र मंत्रालयाला या परिस्थितीसंदर्भात पत्र पाठवणार आहोत. वेळेतच या प्रकरणासंदर्भात निर्णय घेतला नाही तर बिहारमधील मोठ्या प्रमाणात पूर परिस्थिती निर्माण होईल,” असा इशाराही झा यांनी दिला आहे.

नेपाळने मागील काही दिवसांपासून अनेक गोष्टींच्या माध्यमातून भारताचा विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा ही ठिकाणे राजकीय नकाशात दाखवल्यानंतर आता नेपाळने सीमेवर ते भाग त्यांचेच असल्याचा डांगोरा पिटणे सुरू केले आहे. नेपाळच्या एफएम रेडिओ वाहिन्या सीमा भागात भारतविरोधी प्रचार करीत आहेत, अशी माहिती धार्चुला उपक्षेत्रातील दांतू खेडय़ाचे रहिवासी शालू दाताल यांनी दिली. हे कार्यक्रम धार्चुला, बालूकोट, जौलजिबी, कालिका या भारतीय सीमेतील गावांपर्यंत ऐकता येतात.

नागरिकत्व कायद्यावरही नेपाळची नजर

नागरिकत्व काद्यामध्ये बदल करण्यासंदर्भातील नोंद रविवारी नेपाळच्या संसदेमध्ये करण्यात आली. यामध्ये नेपाळी व्यक्तीशी लग्न झाल्यानंतर परदेशी महिलेला नेपाळचे नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत देण्यात येणाऱ्या हक्कांसदर्भातील नव्या नियमांचा समावेश आहे. सात वर्षांनंतर नागरिकत्व प्रमाणपत्र या महिलांना मिळणार आहे. नेपाळमधील महत्वाच्या संसदीय शिष्टमंडळाने देशाचा नागरिकत्व कायदा बदलण्याची शिफारस केली आहे. नवीन बदलामुळे नेपाळमधील व्यक्तीशी लग्न केल्यानंतर लगेच एखाद्या महिलेला देशाचे नागरिकत्व मिळणार नाही. मधेसी समाज हा दक्षिण नेपाळमधील तराई प्रदेशामध्ये डोंगरांच्या पायथ्याशी राहतात. या डोंगर रांगा हिमालय पर्वत रांगाचा भाग असून या प्रदेशाची सीमा भारतातील बिहार राज्याला लागून आहे. नेपाळच्या या नव्या निर्णयामुळे भारत व नेपाळ यांच्यामधील रोटी बेटी व्यवहारांवर गदा येणार आहे. बिहार आणि नेपाळच्या सीमेजवळ असणाऱ्या प्रांताशी मागील अनेक पिढ्यांपासून रोटी बेटी व्यवहार होत आले आहेत. मात्र हा नवा कायदा संमत झाला तर बिहारमधल्या मुली विवाह करून नेपाळमध्ये गेल्यास त्यांना नागरिकत्व मिळण्यासाठी सात वर्षे वाट पहावी लागणार आहे.