“जग भारतीय प्रतिभेला घाबरतं”; ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसा शुल्कवाढीच्या निर्णयावर केंद्रीय मंत्र्यांने डागली तोफ

म्हणूनच काहीही झाले तरी…

इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये पीयूष गोयल म्हणाले की, “ते आपल्या प्रतिभेला थोडे घाबरतात. पण, आम्हाला त्यावर काहीही आक्षेप नाही.” पीयूष गोयल यांनी यावेळी भारतीयांना भारतातच नवोपक्रम आणि संशोधन क्षेत्रात काम करण्याचे आवाहन केले, कारण यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. “म्हणूनच काहीही झाले तरी, आपणच विजेते आहोत”, असेही पीयूष गोयल यांनी नमूद केले.

भारताच्या विकासाबद्दल बोलताना पियुष गोयल म्हणाले, “पहिल्या तिमाहीत आपण ७.८ टक्के विकास साध्य केला आहे. ते म्हणाले, “हे सर्व अर्थशास्त्रज्ञांच्या अपेक्षांपेक्षा जास्त आहे आणि आपण २०४७ पर्यंत त्यापेक्षा जास्त विकास करू.”

ट्रम्प यांचा निर्णय

दरम्यन, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमात सुधारणा करण्याच्या घोषणेवर स्वाक्षरी केली होती. ज्यामध्ये ट्रम्प प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी एच-१बी व्हिसा अर्जाचे शुल्क १ लाख डॉलर्सपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. व्हाईट हाऊसच्या मते, या बदलामुळे नवीन अर्जदारांना एच-१बी अर्जांसह १ लाख डॉलर्स शुल द्यावे लागेल.

तज्ज्ञ म्हणतात भारताला या निर्णयाचा लाभ

दरम्यान, अमेरिकेच्या या निर्णयावर एक्सवर प्रतिक्रिया देताना निति आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी म्हटले की, “एच-१बी व्हिसासाठी दरवर्षी एक लाख डॉलर भरण्याच्या नियमाचा फटका अमेरिकी कंपन्यांनाही बसेल आणि त्याचा भारताला लाभ होईल. या निर्णयामुळे अमेरिकेत जाऊन उत्तम कारकीर्द घडवण्याची स्वप्ने पाहणारे आता बंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे या शहरांमध्ये काम करतील. त्यामुळे यापुढे या शहरांमधून पेटंटसाठी अर्जांची संख्या वाढेल.”

भारतीय कंपन्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता

दुसरीकडे, प्रत्येक एच-१बी व्हिसा अर्जावर वार्षिक १ लाख डॉलर्स शुल्क आकारण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचा, तिथे काम करणाऱ्या भारतीय इजिनिअर्स आणि आयटी कंपन्यांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता नॅसकॉमने व्यक्त केली आहे. “जागतिक आणि भारतीय कंपन्यांसाठी एच-१बी व्हिसावर काम करत असलेल्या भारतीयांवर आणि भारतातील तंत्रज्ञान सेवा कंपन्यांवरही याचा परिणाम होईल”, असे नॅसकॉमने एका निवेदनात म्हटले आहे.