‘क्वाड’चा भारताला पाठिंबा, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या गुन्हेगारांना शिक्षेची मागणी

परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांच्यासह अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री पेनी वोंग आणि जपानचे परराष्ट्रमंत्री ताकेशी इवाया या बैठकीला उपस्थित होते. दहशतवादाच्या मुद्द्यासह, दुर्मीळ संयुगे आणि सागरी सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही यावेळी चर्चा झाली. बैठकीनंतर काढण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात भारत-पाकिस्तानदरम्यान मे महिन्यात झालेल्या लष्करी संघर्षाचा उल्लेख मात्र करण्यात आला नाही. पहलगाममध्ये २२ एप्रिलला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत असल्याचे आणि सीमापार दहशतवादाविरोधात विनाविलंब कारवाईचे संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांना आवाहन करत असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याबरोबरच पूर्व चिनी समुद्र आणि दक्षिण चिनी समुद्र या सागरी भागात चीनच्या वर्चस्ववादी भूमिकेबद्दल गंभीर चिंताही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

दुर्मीळ संयुगांच्या पुरवठ्यासाठी उपाययोजना

अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारयुद्धानंतर चीनने दुर्मीळ संयुगांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. हा मुद्दाही ‘क्वाड’च्या बैठकीत उपस्थित झाला. विशेषत: वाहन उद्याोगासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या दुर्मीळ संयुगांच्या सातत्यपूर्ण पुरवठ्यासाठी पावले उचलण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. चीनच्या व्यापार धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर ‘क्वाड’च्या सदस्य देशांची आर्थिक सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी दुर्मीळ संयुगे नियमितपणे उपलब्ध होतील यासाठी उपायोयजना केल्या जाणार आहेत. यामुळे जनता आणि प्रदेशासाठी आर्थिक संधी व समृद्धी निर्माण करणे शक्य होईल यावर ‘क्वाड’ राष्ट्रांचे एकमत झाले.

जयशंकर यांची अमेरिकी नेत्यांशी चर्चा

‘क्वाड’ बैठकीबरोबरच एस जयशंकर यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्याबरोबर द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा केली. मार्को रुबियो यांच्याबरोबर त्यांनी संरक्षणमंत्री पीट हेग्सेथ आणि ऊर्जामंत्री ख्रिास राइट यांच्याबरोबर स्वतंत्र द्विपक्षीय चर्चा केली. या बैठकांमध्ये व्यापारासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांच्याबरोबर बैठकीमध्ये मार्को रुबियो यांनी अमेरिका-भारत संबंध दृढ करण्यावर भर दिला. अमेरिका-भारत ‘कॉम्पॅक्ट’च्या अंमलबजावणीवर चर्चा झाली. यामुळे दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार, संरक्षण, ऊर्जा, बेकायदा स्थलांतराविरोधात कारवाई, अमली पदार्थांविरोधात कारवाई आणि अन्य विषयांवर चर्चा झाली. – अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्रालय