उमेदवाराने उमेदवारी अर्जामध्ये सर्व माहिती भरली नसल्यास निवडणूक निर्णय अधिकारी त्याचा अर्ज बाद करू शकतात, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. उमेदवारी अर्ज भरताना संबंधित उमेदवाराने त्यामध्ये स्वतःची मालमत्ता, गुन्हेगारी खटले यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिलीच पाहिजे. या स्वरुपाची माहिती लपविण्याचा प्रयत्न केला गेल्यास त्याचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱयाने बाद केलाच पाहिजे, असा निकाल न्यायालयाने दिला.
सरन्यायाधीश पी. सथाशिवम यांच्या नेतृत्त्वाखालील पीठाने हा निर्णय दिला. एका स्वयंसेवी संघटनेने २००८ मध्ये दाखल केलेल्या खटल्यावर न्यायालयाने निकाल दिला. आपल्या उमेदवाराची सर्वप्रकारची पार्श्वभूमी समजून घेणे, हा मतदारांचा हक्कच आहे. उमेदवारी अर्जामध्ये काही रकाने रिकामे ठेवणे, याचाच अर्थ मतदारांच्या हक्कांवर गदा आणण्यासारखेच आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणूक निर्णय अधिकाऱयांनी उमेदवारी अर्ज नाकारण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचा वापर केला पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.