निवडणूक रोख्यांचा सगळा तपशील सार्वजनिक करावा, त्यात कुठलीही लपवाछपवी नको असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला मागच्या सुनावणीत झापलं होतं. आता स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक आयोगाला विशिष्ट क्रमाकांसह निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील सादर केले आहेत, असं पत्रच एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आज सादर केले. स्टेट बँकेचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा यांनी प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, "२१ मार्च २०२४ रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या ताब्यातील निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील भारतीय निवडणूक आयोगाला सादर केले आहेत." रोख्यांच्या तपशीलात नेमकं काय काय? बाँड खरेदी करणाऱ्याचे नाव, त्याचे मूल्य आणि विशिष्ट क्रमांक, ज्या पक्षाने तो वटवला त्या पक्षाचे नाव, बाँडची पूर्तता करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या बँक खाते क्रमांकाचे शेवटचे चार अंक आणि रोख रकमेचा क्रमांक, ही माहिती या तपशीलातून देण्यात आली आहे. तसंच, खातेधारकांच्या सुरक्षेचा हवाला देत बँकेने राजकीय पक्ष आणि खरेदीदार या दोन्हींचे संपूर्ण बँक खाते क्रमांक आणि KYC तपशील उघड करणे टाळले आहे. KYC देणे टाळलं "राजकीय पक्षांचे संपूर्ण बँक खाते क्रमांक आणि KYC तपशील सार्वजनिक केले जात नाहीत, कारण यामुळे खात्याच्या सुरक्षिततेशी (सायबर सुरक्षा) तडजोड होऊ शकते", खारा यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. "तसेच, खरेदीदारांचे KYC तपशील सुरक्षेच्या कारणास्तव देखील सार्वजनिक केले जात नाहीत. अशी माहिती प्रणालीमध्ये भरलेली नाही", असे त्यात नमूद केले आहे. हेही वाचा >> Electoral Bonds: लपवाछपवी नको, ३ दिवसांत सगळी माहिती द्या; सर्वोच्च न्यायालयानं स्टेट बँकेला फटकारलं "SBI ने आता सर्व तपशील उघड केले आहेत. १५ फेब्रुवारी २०२४ च्या आदेशानुसार कोणतेही तपशील जाहीर करण्यापासून रोखले गेले नाही", असंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. SBI ने आज शेअर केलेले तपशील निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. मागच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने काय सुनावलं होतं? निवडणूक रोख्यांचा सगळा तपशील सार्वजनिक करावा त्यात कुठलीही लपवाछपवी नको असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला सुनावलं होतं तसंच ठराविक किंवा निवडक अशी माहिती नको तर सगळे तपशील उघड करा असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. एसबीआय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचं पालन करण्यास बांधील आहे. तुम्ही आत्तापर्यंत माहिती का उघड केली नाही? असाही सवाल सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी एसबीआयला केला आहे.
