नवी दिल्ली : मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्दय़ावर संसदेमध्ये निवेदन करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी टाळाटाळ करत असल्याने विरोधी पक्ष केंद्र सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्वास ठराव मांडण्याबाबत गांभीर्याने विचार करत असल्याचे समजते. पुढील एक-दोन दिवसांमध्ये अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या संसदेतील दालनात मंगळवारी झालेल्या बैठकीत अविश्वास ठराव मांडण्यावर सहमती झाल्याचे सांगितले जाते. मणिपूरच्या मुद्दय़ावर लोकसभेत काँग्रेस तसेच, अन्य विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी स्थगन प्रस्ताव तर, राज्यसभेत नियम २६७ अंतर्गत चर्चेच्या मागणीसाठी नोटिसा दिल्या आहेत. मात्र, दोन्ही सदनांमध्ये केंद्र सरकारने अल्पकालीन चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. अडीच तासांच्या अल्पकालीन चर्चेत केंद्रीय मंत्र्यांनी उत्तर देणेही बंधनकारक नसते. स्थगन प्रस्ताव वा २६७ अंतर्गत प्रदीर्घ चर्चा होऊन प्रस्तावावर मतदानही घेता येते. विरोधकांनी मोदींच्या निवेदनाची मागणी सोडून दिली तर केंद्र सरकार विरोधकांच्या स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करण्यास तयार होऊ शकेल, असा संदेश विरोधकांपर्यंत पोहोचविण्यात आला आहे. मात्र, मोदींनी सभागृहांमध्ये निवेदन देण्याच्या मुद्दय़ावर विरोधक तडजोड करण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तुम्ही असे करूच कसे शकता?
राज्यसभेत विरोधकांनी नियम २६७ अंतर्गत चर्चा करण्याची मागणी केली असून, या मुद्दय़ावरून मंगळवारी वरिष्ठ सभागृहामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र संघर्ष झाला. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आदी विरोधी पक्षाच्या ५० सदस्यांनी नियम २६७ अंतर्गत नोटिसा दिल्या. काही सदस्यांनी नियम १६७ अंतर्गत अल्पकालीन चर्चेसाठी नोटिसा दिल्या होत्या. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी, २६७ अंतर्गत नोटिसा देणाऱ्या सदस्यांची संख्या पाहता सभापतींनी याच नियमाअंतर्गत चर्चा करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता, असे मत मांडले. सभापती जगदीश धनखड यांनी २६७ अंतर्गत नोटिसा फेटाळल्या, त्यावर, ‘तुम्ही असे कसे करू शकता’, असा प्रश्न चिदम्बरम यांनी केला. चिदम्बरम यांच्या विधानावर धनखड यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. तुम्ही सभापतींच्या अधिकाराला आव्हान देत असल्याचे धनखड म्हणाले. ‘‘राजस्थान व छत्तीसगडसह मणिपूरची चर्चा झाली पाहिजे. काँग्रेसच्या काळात मणिपूरमध्ये हिंसाचार झाला तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधानांनी सभागृहात उत्तर दिले होते का’’, असा प्रश्न सभागृह नेते पीयूष गोयल यांनी उपस्थित केला.
३५० पार करू : प्रल्हाद जोशी
संसदेच्या सभागृहांमध्ये मोदींनी मणिपूरवर उत्तर द्यावे यासाठी विरोधी पक्षांकडून मंगळवारी बैठकीत रणनीती आखली गेली. त्यानुसार, केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला तर मोदींना लोकसभेत चर्चेला उत्तर द्यावे लागेल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. विरोधकांच्या संभाव्य डावपेचाकडे केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दुर्लक्ष केले. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या अखेरीलाही विरोधकांनी (तेलुगू देसम) अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. पण, २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे संख्याबळ २८२ वरून ३०३ झाले होते. २०२४ मध्ये भाजप ३५० ची संख्या पार करेल, असे जोशी म्हणाले.
शहांचे आवाहन संसदेत मणिपूरबाबत चर्चेस तयार असल्याचा पुनरूच्चार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला आहे. या चर्चेसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन शहा यांनी मंगळवारी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांना पत्राद्वारे केले.
