नागालँडमधील गोळीबार गैरसमजातून

नागालँडमधील मोन जिल्ह्यात रविवारी सुरक्षा जवानांनी केलेल्या गोळीबाराच्या दोन घटनांमध्ये सहा खाण कामगारांसह १४ नागरिकांचा मृत्यू झाला व ११ जण जबर जखमी झाले. मजुरांवर झालेल्या गोळीबारानंतर उसळलेल्या हिंसाचारात एका जवानाचाही मृत्यू झाला. ‘नॅशनल सोशलिस्ट काऊन्सिल ऑफ नागालँड’ (एनएससीएन-के) संघटनेच्या गटाचे बंडखोर सदस्य समजून सुरक्षारक्षकांनी खाण कामगारांवर गोळीबार केला. गैरसमजातून झालेल्या या गोळीबारात सहा खाणमजूर ठार झाले. हा प्रकार समजल्यानंतर कामगारांचा शोध घेणाऱ्या ग्रामस्थांनी लष्करी वाहनांना घेराव घातला. त्यानंतर ग्रामस्थ आणि सुरक्षा जवान यांच्यात झालेल्या संघर्षामध्ये जवानाचा मृत्यू झाला. स्वसंरक्षणासाठी जवानांनी ग्रामस्थांवर पुन्हा गोळीबार केला, त्यात सात नागरिक ठार झाले.

गैरसमजातून निष्पाप नागरिक ठार झाले असून लष्कराकडून या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी केली जात आहे. लष्कराने निवेदन प्रसिद्ध करून खेद व्यक्त केला आहे. मोनमध्ये शांतता निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपायांची अंमलबजावणी केली जात आहे. या घटनेबद्दल केंद्र सरकार खेद व्यक्त करत आहे, असे शहा म्हणाले.

३० दिवसांत चौकशी अहवाल

सुरक्षा जवानांनी केलेल्या गोळीबाराच्या चौकशीसाठी विशेष तपास गटाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली असून ३० दिवसांमध्ये चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती शहा यांनी दिली. मोन शहरात तणावपूर्ण शांतता असून स्थानिक प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणली आहे. गोळीबाराच्या घटनेनंतर सुमारे २५० जणांच्या जमावाने मोन शहरातील ‘आसाम रायफल्स’च्या सैनिकतळावर हल्ला केला. जमावाने सैनिकतळाच्या इमारतीला आग लावली. संतप्त जमावाला पांगवण्यासाठी जवानांना गोळीबार करावा लागला. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी मोनमध्ये अधिक सुरक्षा जवान तैनात करण्यात आल्याची माहिती शहा यांनी दिली. या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला असून राज्य गुन्हे अन्वेषण पोलिसांकडून चौकशी केली जात असल्याचेही शहा यांनी सांगितले.

‘फरक कसा कळला नाही?’ 

 लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच, सभागृहातील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी आणि तृणमूल काँग्रेसचे गटनेते सुधीर बंडोपाध्याय यांनी केंद्रीय गृहमंत्री वा संरक्षणमंत्र्यांनी तात्काळ निवेदन करावे, अशी मागणी केली. हीच मागणी राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. नागालँडमधील गोळीबाराच्या घटनांमधील गांभीर्य लक्षात घेऊन लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शून्य प्रहरात या प्रकरणावर सदस्यांना मुद्दे उपस्थित करण्याची मुभा दिली.  ‘अफ्स्पा’ कायद्याचा गैरवापर होत असल्याने हा कायदा रद्द करण्याची मागणी काँग्रेसचे मनीष तिवारी आदींनी केली. गुप्तहेर यंत्रणांकडून मिळालेल्या चुकीच्या माहितीमुळे निष्पाप लोकांना प्राण गमवावे लागले. कट्टर दहशतवादी आणि नि:शस्त्र नागरिकांमधील फरक जवानांना कसा कळला नाही, असा प्रश्न काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांनी उपस्थित केला. मृतांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्याची मागणीही गोगोई यांनी केली.

जवानांविरोधात खुनाचा गुन्हा

नागरिकांवर गोळीबार करून १४ जणांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी नागालॅण्ड पोलिसांनी सोमवारी लष्कराच्या ‘२१ व्या पॅरा स्पेशल फोर्स’विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला.

घटनेच्या वेळी सुरक्षा दलाच्या जवानांबरोबर ‘मार्गदर्शक’ म्हणून पोलीस उपस्थित नव्हते किंवा सुरक्षा दलांनी तशी मागणीही केली नव्हती. म्हणून, सुरक्षा दलांचा हेतू नागरिकांची हत्या करणे आणि त्यांना जखमी करणे असा होता, हे उघड आहे, असे पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालात (एफआयआर) नमूद केले आहे.

नागालॅण्ड पोलिसांनी स्वत:हून ‘२१व्या पॅरा स्पेशल फोर्स’विरोधात हत्या, हत्येचा प्रयत्न अशा आरोपांखाली हा गुन्हा दाखल केला आहे. 

गोळीबाराच्या निषेधार्थ अनेक आदिवासी संघटनांनी सोमवारी बंद पुकारला होता. 

दरम्यान, जवानांच्या गोळीबारात नेमक्या किती नागरिकांचा मृत्यू झाला याबाबत सोमवारी गोंधळ होता. आदिवासींची मोन जिल्ह््यातील सर्वोच्च संघटना कोन्याक युनियनने प्रथम १७ नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले होते, परंतु नंतर तो आकडा १४ असल्याचे स्पष्ट केले. पोलिसांनीही मृतांचा आकडा १४ असल्याचे सांगितले. या हिंसाचारात एका जवानाचाही मृत्यू झाला आहे.

गोळीबारात जखमी झालेल्या २८ नागरिकांपैकी सहा जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

मृतांच्या नातलगांना पाच लाख

नागालॅण्ड सरकारने गोळीबारातील १३ मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची भरपाई देण्याची घोषणा केली.