हरित मंजुरीनंतरच प्रकल्प, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; काम पूर्ण झाल्यानंतर संमतीस मज्जाव

प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय मंजुरीबाबत ‘वनशक्ती’ संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल देताना न्यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरणीय मंजुरी घेऊन ते नियमित केले जातात. त्यासाठी कायद्याचे उल्लंघन करून अधिसूचना आणि सरकारी निवेदने काढली जात असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ‘‘पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे नागरिकांइतकेच केंद्र सरकारचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. कायद्याचे उल्लंघन करण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांवर कठोर शब्दांत टीका केली पाहिजे,’’ असे न्यायालय म्हणाले. २०२१मध्ये सरकारी निवेदन न्यायालयाच्या निर्णयांचे उल्लंघन करून जारी करण्यात आले. त्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पर्यावरणीय मंजुरी देण्याची तरतूद २०१७च्या अधिसूचनेत करण्यात आली. २०१७ ची अधिसूचना आणि २०२१ व २०२२ची सरकारी निवेदने आणि त्यासाठी जारी केलेली सर्व परिपत्रके, आदेश बेकायदा असून ते रद्दबातल ठरवत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

परवानगीविना प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्यांवर ताशेरे

पर्यावरणीय परवानगी न घेता प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्यांना न्यायमूर्ती ओक यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ‘‘पर्यावरणीय परवानगी न घेता बेकायदा कृत्ये करणाऱ्यांची कोणतीही बाजू घेता येणार नाही. या व्यक्ती काही निरक्षर नाहीत. ते विविध कंपन्या, बांधकाम व्यावसाय, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, खाण उद्याोग यांच्याशी संबंधित आहेत. त्यांनी जाणूनबुजून अशा प्रकारची बेकायदा कृत्ये केली आहेत. त्यामुळे त्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी देणाऱ्या अधिसूचना, निवेदने रद्द करत येत आहे, असे न्यायमूर्ती ओक म्हणाले.

प्रकरण काय?

पर्यावरणीय परवानगी न घेता बेकायदा कृत्ये करणाऱ्यांची कोणतीही बाजू घेता येणार नाही. या व्यक्ती काही निरक्षर नाहीत. विविध कंपन्या, बांधकाम व्यवसाय, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, खाण उद्याोग यांच्याशी ते संबंधित आहेत. त्यांनी जाणूनबुजून अशा प्रकारची बेकायदा कृत्ये केली आहेत. प्रकल्प झाल्यानंतर पर्यावरणीय मंजुरी देऊन त्यांचे प्रकल्प नियमित करता येणार नाहीत. – सर्वोच्च न्यायालय

●प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय मंजुरीबाबत अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, ज्यात ‘वनशक्ती’ या मुंबईस्थित स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेचा समावेश आहे.

●पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-२००६ मध्ये प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी पर्यावरणीय मंजुरी अनिवार्य असून त्यात बदल करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. मात्र या अधिसूचनेचे आणि पर्यावरण (संरक्षण) कायदा- १९८६चे उल्लंघन करण्यात येत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

●जुलै २०२१ आणि जानेवारी २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने जारी केलेल्या दोन निवेदनांद्वारे २००६ च्या अधिसूचनेचे उल्लंघन करत पूर्वपरवानगी न घेता खाणकाम आणि इतर प्रकल्पांसाठी नंतर पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली. २०१७ मध्ये अधिसूचना काढून प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पर्यावरणीय मंजुरी देण्याची तरतूद करण्यात आली.

●वनशक्ती आणि इतरांनी त्याविरोधात याचिका दाखल केल्या. पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय सुरू झालेल्या प्रकल्पांना नियमित करण्यासाठी दोन्ही सरकारी निवेदनांमध्ये नमूद केलेल्या मानक कार्यपद्धतीच्या कायदेशीरतेला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले.