पीटीआय, नवी दिल्ली : देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षांच्या वापराबद्दल नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला माथेरानमधील ही ‘अमानवी’ प्रथा सहा महिन्यांत थांबवण्याचे आणि त्याऐवजी ‘ई-रिक्षा’कडे वळण्याचे निर्देश दिले.
माथेरानमधील हातरिक्षा पूर्णत: बंद करण्याचे आदेश देताना, ‘भारतासारख्या विकसनशील देशात मानवी प्रतिष्ठेच्या मूलभूत संकल्पनेविरुद्ध असलेल्या अशा प्रथेला परवानगी देणे, सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या घटनात्मक प्रतिज्ञांना कमी लेखते,’ असे मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
माथेरानला दरवर्षी लाखो पर्यटक भेट देतात. गुजरातमधील केवडिया येथील सरदार पटेलांचा सर्वात उंच पुतळा असलेल्या ठिकाणी स्थानिकांना ई-रिक्षा भाड्याने देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे माथेरानमधील स्थानिकांना ई-रिक्षा भाड्याने देता येतील का, याबाबतचा आढावा घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले.
खंडपीठाने म्हटले की, हे एक पर्यावरणपूरक गिरीस्थान आहे. याठिकाणी आपत्कालीन वाहने वगळता मोटारींवर बंदी आहे. त्यामुळे पर्यटक आणि वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी ते दीर्घकाळ हाताने ओढलेल्या रिक्षांवर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे येथील दस्तुरी नाका ते छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापर्यंत ‘पेव्हर ब्लॉक’ टाकण्याचे आदेश देत, सहा महिन्यांत हातरिक्षा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले.