नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्यात आल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना रंगला. ‘नीतिपालन समितीने महुआ मोईत्रा यांना दोषी ठरवताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना काळीमा फासला आहे. समितीने मोईत्रा यांना बोलण्याची वा साक्षीदारांच्या उलट तपासणीची संधी दिली नाही’, असा मुद्दा काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी मांडला. मोईत्रा यांना समितीमध्ये बाजू मांडता आली नसल्याने आता सभागृहात त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली पाहिजे, अशी भूमिका तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी मांडली. अहवालाविरोधात मोईत्रांना तृणमूल काँग्रेसने भक्कम पाठिंबा दिल्याचे पाहायला मिळाले. हेही वाचा >>> हवामान बदलामुळे नऊ महिन्यांत तीन हजार मृत्यू; ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट’च्या अहवालातून देशातील धक्कादायक आकडेवारी उलटतपासणीविना अहवाल गैरच उद्योजक दर्शन हिरानंदानी व वकील अनंत देहद्रई यांची उलटतपासणी झालीच नाही तर प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य कसे धरले? या साक्षीदारांची उलटतपासणी झालेली नाही. शिवाय, लाच घेतली असेल तर रोख रक्कम कुठे आहे, असे प्रश्न विचारून कल्याण बॅनर्जी यांनी अहवाल बेकायदा असल्याचा दावा केला. जनता दल (सं)चे खासदार व समितीचे सदस्य गिरीधारी यादव यांनी, समितीची बैठक दोन मिनिटांमध्ये गुंडाळण्यात आल्याचा आरोप केला. भाजपचे तक्रारदार खासदार निशिकांत दुबे यांची साक्ष नोंदवली गेली मग, साक्षीदारांची साक्ष का घेतली नाही, केवळ त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रावर मोईत्रांना दोषी धरता येत नाही, असा आक्षेपाचा मुद्दा यादव यांनी उपस्थित केला. मी तर अहवाल वाचला : हिना गावित भाजपच्या खासदार हिना गावित यांनी, पाचशे पानांचा अहवाल दोन तासांत वाचून काढण्याचा दावा केला व विरोधी सदस्यांना का वाचता आला नाही, असा प्रश्न विचारून सगळय़ांना अचंबित केले. काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी, दोन तासांमध्ये संपूर्ण अहवाल वाचणार कसा, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. परंपरेचे पालन : बिर्ला मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या काळात २००५ मध्ये लाचखोरीप्रकरणामध्ये भाजपसह विविध पक्षांच्या ११ खासदारांना बडतर्फ केले गेले. त्यावेळीही हक्कभंग समितीने दोषी ठरवलेल्या या खासदारांनी सभागृहात बोलू देण्याची विनंती केली होती. पण, तत्कालीन लोकसभाध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनी दोषी खासदारांना बोलण्याची मुभा दिली नव्हती. पूर्वाश्रमीच्या लोकसभाध्यक्षांनी दिलेला आदेश ही परंपरा मानली जाते. तत्कालीन लोकसभाध्यक्षांच्या नियमांचे पालन करणे गरजेचे असल्याने महुआ मोईत्रा यांना बोलण्याची संधी दिली जाणार नाही, असे बिर्ला यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी समिती : मोईत्रा नीतिपालन समितीने प्रत्येक नियमाचा भंग केला आहे. कुठल्याही पुराव्याशिवाय मला बडतर्फ करण्यमची शिफारस केली आहे. उद्या सीबीआय माझ्या घरी पाठवून मला त्रास दिला जाईल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया महुआ मोईत्रा यांनी संसदेच्या आवारात पत्रकारांकडे व्यक्त केली. संसदेच्या समित्या विरोधकांना नामोहरम करण्याचे हत्यार बनले आहे. ‘सदस्योंको ठोक दो’, या इराद्याने समित्या काम करत आहेत, असा आरोपही मोईत्रा यांनी केला. संसदीय लोकशाहीचा विश्वासघात : ममता दार्जिलिंग : खासदार महुआ मोईत्रा यांना लोकसभेतून बडतर्फ केल्याप्रकरणी तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निषेध व्यक्त केला. मोईत्रा यांना बडतर्फीचा निर्णय हा देशाच्या संसदीय लोकशाहीचा विश्वासघात असल्याची प्रतिक्रिया बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली. लोकशाहीसाठी ही लाजिरवाणी बाब असून तृणमूल काँग्रेस पक्ष मोईत्रा यांच्या पाठीशी आहे, असेही ममता म्हणाल्या.
