US Supreme Court On America Parole Program : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील काही दिवसांपासून अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये टॅरिफ धोरण आणि बेकायदेशीर स्थलांतरिताचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध कारवाईला सुरु करण्यात आली होती. या कारवाईच्या माध्यमातून बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अमेरिकेतून हद्दपार करण्यात आल्याचंही पाहायला मिळालं. यानंतर आता ट्रम्प यांच्या स्थलांतरिताविरोधातील मोहिमेला बळ देणारा निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकेत राहणाऱ्या लाखो स्थलांतरितांना मिळालेला तात्पुरता कायदेशीर दर्जा संपुष्टात आणण्याची परवानगी ट्रम्प प्रशासनाला दिली आहे. हे स्थलांतरित व्हेनेझुएला, क्युबा, हैती आणि निकाराग्वा या सारख्या देशातील असल्याचं सांगितलं जात आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता जवळपास ५ लाख स्थलांतरितांवर अमेरिकेतून हद्दपारीची टांगती तलवार असल्याचं बोललं जात आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात ५,३२,००० स्थलांतरित नागरिकांना तात्पुरता कायदेशीर दर्जा देणारा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी विविध देशांतून अमेरिकेत आलेल्या पाच लाखांहून अधिक निर्वासितांचे कायदेशीर संरक्षण रद्द करण्याच्या संदर्भातील निर्णय घेतला होता. पण जो बायडेन यांनी घेतलेला ‘इमिग्रेशन पॅरोल’चा निर्णय रद्द करण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला अमेरिकेतील बोस्टनस्थित एका यूएस जिल्हा न्यायाधीशांनी स्थगिती दिली होती.
यानंतर आता अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला या निर्वासितांना दिलेला तात्पुरता कायदेशीर दर्जा रद्द करण्याची परवानगी देत जिल्हा न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवली. त्यामुळे आता तब्बल ५ लाखांपेक्षा जास्त निर्वासितांच्या हद्दपारीवर टांगती तलवार असून या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या स्थलांतरितांबाबतच्या धोरणाला आणखी बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
इमिग्रेशन पॅरोल नेमकं काय आहे?
इमिग्रेशन पॅरोल हा अमेरिकन कायद्यानुसार तातडीच्या कारणांसाठी देशात राहण्यासाठी तात्पुरत्या परवानगीचा एक प्रकार आहे. यामुळे काही नागरिकांना युनायटेड स्टेट्समध्ये राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी मिळते. याच कायद्याचा बायडेन यांनी त्यांच्या प्रशासनाच्या दृष्टिकोनाचा एक भाग म्हणून अमेरिका-मेक्सिकन सीमेवर बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासाठी इमिग्रेशन पॅरोलचा वापर केला होता. मात्र, ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्वीकारला तेव्हा पहिल्याच दिवशी स्वाक्षरी केलेल्या आदेशात इमिग्रेशन पॅरोल बंद करण्याच्या निर्णयाचा समावेश होता.
