जीव धोक्यात घालून मोठ्या संख्येने भारतीय अमेरिका आणि कॅनडात घुसखोरी करीत आहेत. दिवसेंदिवस बेकायदा घुसखोरी करणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढत आहे. यूएस कस्टम्स अॅण्ड बॉर्डर प्रोटेक्शन (यूएससीबीपी)च्या अलीकडील आकडेवारीवरून अमेरिकेमध्ये भारतीय नागरिकांच्या अवैध स्थलांतरात वाढ दिसून आली आहे. या वर्षी कॅनडाच्या सीमेवर बेकायदा प्रवेशाबद्दल अटक करण्यात आलेल्यांपैकी २२ टक्के नागरिक भारतीय आहेत. ही वाढ कशामुळे होत आहे? त्यासाठी कोणत्या गोष्टी कारणीभूत आहेत? त्याविषयी जाणून घेऊ,
कॅनडाच्या सीमेवर ४०,००० हून अधिक भारतीयांना अटक
यूएससीबीपीचा आर्थिक वर्षाचा डेटा दर्शवितो की, ऑक्टोबर ते सप्टेंबरदरम्यान कॅनडाच्या सीमेवरून बेकायदा पद्धतीने अमेरिकेमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भारतीयांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. २०२२ मध्ये बेकायदा पद्धतीने सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या १,०९,५३५ व्यक्तींपैकी सुमारे १६ टक्के भारतीय होते. २०२३ मध्ये ही संख्या वाढून १,८९,४०२ इतकी झाली; ज्यात ३०,०१० भारतीय नागरिक होते. या वर्षी ही संख्या पुन्हा वाढली आहे. यंदा एकूण १,९८,९२९ बेकायदा स्थलांतर करणाऱ्या नागरिकांना अटक करण्यात आली; ज्यात २२ टक्के भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनमधील स्थलांतरितांच्या तुलनेत ही आकडेवारी कमी असली तरी गेल्या चार वर्षांत अमेरिकेच्या सीमेवर आलेल्या स्थलांतरितांमध्ये सर्वाधिक भारतीय आहेत, असे वॉशिंग्टनस्थित थिंक टँक निस्कानेन सेंटरमधील इमिग्रेशन विश्लेषक गिल गुएरा व स्नेहा पुरी यांनी ‘बीबीसी’ला सांगितले.
हेही वाचा : मुंबई-पुणे फक्त २५ मिनिटांत; पहिला हायपरलूप चाचणी ट्रॅक तयार, याचा भारताला फायदा कसा होणार?
कॅनडाची सीमा का?
इमिग्रेशन विश्लेषक उत्तर सीमेवरून बेकायदा सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भारतीयांच्या वाढीस कारणीभूत असलेल्या अनेक घटकांकडे लक्ष वेधतात.
सुलभ व्हिसा धोरण
वॉशिंग्टन डीसी येथील थिंक टँक असलेल्या निस्कानेन सेंटरने कॅनडाच्या अधिक प्रवेशयोग्य व्हिसा प्रक्रियांना यासाठी कारणीभूत धरले आहे. भारतीयांसाठी कॅनडा अधिकाधिक प्रवेशयोग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कारण- सरासरी कॅनेडियन व्हिजिटर व्हिसासाठी प्रक्रियेचा कालावधी ७६ दिवसांचा होता; तर अमेरिकेतील व्हिजिटर व्हिसाच्या अपॉइंटमेंटसाठीची प्रतीक्षा वेळ जवळपास एक वर्ष आहे. किंग स्टब अॅण्ड काशिवा येथील भागीदार आशा किरण शर्मा यांनी हा मुद्दा व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड विलंबाशी जोडला. त्यांनी ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ला सांगितले, “अनेक भारतीय नागरिकांना अमेरिका व्हिसा किंवा ग्रीन कार्ड मिळविण्यासाठी दीर्घ विलंब आणि निर्बंधांचा सामना करावा लागतो; ज्यामुळे त्यांना पर्यायी मार्ग शोधावा लागतो.
पुढे अमेरिका-कॅनडा सीमा दक्षिणेकडील सीमेपेक्षा लांब आणि कमी संरक्षित असल्याने अधिक व्यवस्थापित पर्याय म्हणूनदेखील पाहिले जाते. “अमेरिका-कॅनडा सीमादेखील अमेरिका-मेक्सिको सीमेपेक्षा लांब आणि कमी संरक्षित आहे,” असे गुएरा व पुरी यांनी ‘बीबीसी’ला सांगितले. बायडेन यांच्या खुल्या सीमा धोरणांना विरोध करीत नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कठोर सीमा नियंत्रणे जाहीर केली आहेत. त्यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना या समस्येचे निराकरण करण्यात अयशस्वी झाल्यास २५ टक्के शुल्क आकारण्याचा इशाराही दिला आहे.
चांगल्या जीवनाचा शोध
अनेक स्थलांतरीत अमेरिकेमध्ये विविध वैयक्तिक परिस्थितींमुळे चांगल्या जीवनाच्या शोधात जातात. सर्कल ऑफ काउन्सेल्सचे भागीदार रसेल ए स्टेमेट्स यांनी ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ला सांगितले, “प्रत्येक स्थलांतरित व्यक्तीकडे परदेशात पुन्हा जीवन सुरू करण्यासाठी धोकादायक प्रवास करण्याचे स्वतःचे कारण असेल.” ते पुढे म्हणाले, “हे लक्षात घ्या की, अमेरिकेतील सर्वांत कमी दरडोई उत्पन्न मिसिसिपी राज्यात आहे, जे ४८,११० डॉलर्स आहे. परंतु, भारताचे निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न त्याच्या २.४ टक्के (सुमारे १,१६१ डॉलर्स) आहे. पुरी यांनी बीबीसीला सांगितले, “प्रेरणा बदलत असतात आणि लोक चांगल्या आर्थिक संधीच्या शोधात असतात. सोशल नेटवर्क्समुळे लोकांच्या मानसिकतेतही बदल झाला आहे आणि कुटुंबातील सदस्यांना अमेरिकेमध्ये स्थायिक झाल्यास अभिमान वाटतो.”
पंजाब अव्वल स्थानावर
भारतातून स्थलांतर केलेल्यांपैकी बहुतेक जण पंजाब, तसेच शेजारील हरियाणातील आहेत. या प्रदेशांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या लोक परदेशांत स्थलांतरित झाल्याचे पाहिले आहे. त्यात गुजरातचाही समावेश होतो. पंजाबमधील ग्रामीण तरुण परदेशांत संधी शोधण्यासाठी उत्सुक आहेत. कारण- राज्य उच्च बेरोजगारी, शेतीतील संकटे आणि वाढत्या अमली पदार्थांच्या संकटाशी लढा देत आहे. परंतु, कमी शिक्षण किंवा मर्यादित इंग्रजी प्रवीणतेमुळे अमेरिकेचा पर्यटक किंवा विद्यार्थी व्हिसा मिळवणे अनेकांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. परिणामी, ते एजन्सीकडे वळतात, जे पर्यायी मार्गांसाठी १,००,००० डॉलर्स (८४ लाख रुपये) इतके शुल्क आकारतात, असे ‘बीबीसी’च्या वृत्तात म्हटले आहे. हे भरमसाट शुल्क परवडण्यासाठी अनेक स्थलांतरित व्यक्ती आपली शेती विकतात किंवा कर्ज काढतात. त्याशिवाय फुटीरतावादी खलिस्तान चळवळीवरील तणाव हा एक कारणीभूत घटक आहे.
हेही वाचा : ‘हा’ देश होणार जगाच्या नकाशातून नामशेष? एलॉन मस्क यांचा दावा; कारण काय?
भारतातून अलीकडे आलेल्या अनियमित स्थलांतरितांमधील अनेक जण पंजाबमधील आहेत आणि अमेरिकेत वास्तव्य करणे खर्चीक असल्यामुळे ते कॅनडाकडे वळत आहेत. भविष्यात हा त्रिपक्षीय वादाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, अमेरिका, कॅनडा आणि भारतात या मुद्द्यावरून तणाव निर्माण होऊ शकतो. परंतु, भारतीय धोरणकर्त्यांमध्ये एक स्पष्ट समज असल्याचे दिसून येते की, यापैकी बहुतेक स्थलांतरित हे आर्थिक हेतूसाठी हे पाऊल उचलत आहेत.
