विश्लेषण : महाराष्ट्रापासून बिहारपर्यंत… मतदारयाद्यांचा घोळ नेहमी का होतो?

विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदारयादी तयार झाल्यावर त्याचा मसुदा किंवा प्रारूप नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केले जाते. ही यादी मतदारसंघातील शासकीय कार्यालय किंवा अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाते. मतदारांच्या नावांच्या यादीचा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यावर त्यावर पुढील ३० दिवसांमध्ये हरकती नोंदविता येतात. या हरकतींवर मग सुनावणी केली जाते. काही नावांवर आक्षेप घेतले गेल्यास मतदार नोंदणीसाठी अर्ज केलेला अर्जदार तसेच तक्रारदार या दोघांनाही सुनावणीसाठी पाचारण केले जाते. अर्जदाराने सादर केलेल्या पुराव्यांची छाननी केली जाते. नावे वगळण्यासाठीही नियमात तरतूद करण्यात आली आहे. मतदारयाद्या तयार करताना मृत, स्थलांतर झालेले किंवा दुबार नावे असलेली नावे वगळता येतात. नावे वगळायची असल्यास त्या नावांची यादी संकेतस्थळ किंवा शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असते. त्यावर हरकती घेता येतात. ही सारी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाते.

बिहारमधील वाद महाराष्ट्रातही?

मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीची मोहीम १९५०च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील २१व्या तरतुदीनुसार राबविण्यात आली. या कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी मतदारयाद्यांची सखोल फेरतपासणी आवश्यक असते. यापूर्वी ही मोहीम राबविण्यात आली होती व तेव्हा फारशी ओरड झाली नव्हती. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही मोहीम राबविण्यात आल्याने त्याच्या हेतूबद्दल विरोधकांकडून शंका व्यक्त करण्यात आली. बिहारमध्ये जूनमध्ये ही मोहीम हाती घेण्यात आली तेव्हा एकूण ७ कोटी ८९ लाख मतदारांची नोंदणी झाली होती. सखोल फेरतपासणी मोहिमेत ६५ लाख नावे वगळण्यात आली. त्यानंतर प्रारूप यादीवर हरकती नोंदविण्याची मुदत देण्यात आली होती. प्रारूपमधील ६३ लाख व त्यानंतर ३ लाख ६६ हजार नावे वगळण्यात आली. त्याच वेळी २१ लाख ५३ हजार नवी नावे समाविष्ट करण्यात आली. बिहारमध्ये या मोहीमेअखेर ७ कोटी ४२ लाख मतदार झाले. वगळण्यात आलेल्या नावांमध्ये विदेशी नागरिक किती आढळले याची माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. तसेच प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यावर वगळण्यात आलेल्या ३ लाख ६६ हजार मतदारांची नावे जाहीर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. महाराष्ट्रात मतदारयाद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी यापूर्वी २००२ मध्ये झाली होती. गेल्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी संक्षिप्त फेरतपासणी झाली होती. ती सखोल फेरतपासणी नव्हती. 

स्थानिक निवडणुकांसाठी मतदारयाद्या

७३व्या आणि ७४व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदारयाद्या तयार करण्याची जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयोगाची असते. राज्यात १९९४ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्याचा कायदा करताना निवडणूक आयोगाच्या मतदारयाद्यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वापर केला जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार भारत निवडणूक आयोगाकडून विधानसभा मतदारसंघनिहाय तयार करण्यात आलेल्या मतदारयाद्या प्रभागनिहाय विभागून वापरल्या जातात. म्हणजेच प्रभागनिहाय त्यांची फोड केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी कोणत्या दिनाकांची यादी वापरायची याचा अधिकार हा राज्य निवडणूक आयोगाचा असतो. राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ ही आधार तारीख मानून त्यानुसार याद्यांचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी नव्याने मतदारांची नोंदणी आगामी पालिका निवडणुकांसाठी करता येत नाही. मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनीच त्याला प्रामुख्याने आक्षेप घेतला आहे. 

मतदारयाद्यांवरून गोंधळ व आरोप का?

मतदारयाद्यांमधील नावे आणि मतदान यंत्राची विश्वासाहर्ता हा प्रत्येक निवडणुकीनंतर वादाचा मुद्दा ठरला आहे. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ७० लाख नावे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली होती. या ७० लाख नावांवरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शंका उपस्थित केली होती. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याचा आरोप केला होता. निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल अशी भूमिका घेतो, असा आरोप सर्रासपणे केला जाऊ लागला आहे. वास्तविक मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात तसेच निष्पक्षपणे निवडणुका घेणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. अशा या निवडणूक आयोगाच्या विश्वासाहर्तेबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे.

santosh.pradhan@expressindia.com