केंद्र सरकारने अल्पकालीन सैन्यभरतीसाठी जाहीर केलेल्या 'अग्निपथ' योजनेविरोधात देशभरात आंदोलनं केली जात आहेत. काही ठिकाणी या आंदोलनांना हिंसक वळण मिळालं आहे. यानंतर केंद्र सरकारने गुरुवारी एक पाऊल मागे घेत वयोमर्यादा २१ वरुन २३ केली. मात्र ही सुविधा फक्त पहिल्या वर्षापुरती असणार आहे. यासोबत केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेशी संबंधित काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. प्रत्येक बॅचमधील २५ टक्के अग्निवीरांची सैन्यदलात निवड केली जाणार आहे. त्यामुळे इतर ७५ टक्के अग्निवीरांचं काय? असा प्रश्न विचारला जात असताना सरकारने चार वर्षांच्या सेवेनंतर हे अग्निवीर नेमकं काय करु शकतात यावरही विस्तृतपणे माहिती दिली. विश्लेषण: ‘अग्निपथ’ योजनेला तरुणांचा विरोध का? देशभरात हिंसक आंदोलनं का होत आहेत? अग्निवीरांचं भविष्य असुरक्षित असल्याचा दावा केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय सुरक्षा पोलीस दल आणि राज्य पोलीस दलात अग्निवीरांना प्राधान्य दिलं जाईल. यासोबत अग्निवीरांसाठी दहावी उत्तीर्ण अट असल्याने चार वर्षांच्या सेवेनंतर त्यांना बारावीच्या समतुल्य प्रमाणपत्र दिलं जाईल. अग्निवीरांसाठी दहावी शिक्षणाची अट असून यानंतर त्यांना चार वर्ष नोकरी करावी लागणार आहे. यामुळे अनेकांना पुढील शिक्षणाची चिंता सतावत आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलच्या (NIOS) माध्यमातून १२ वी पर्यंत शिक्षण घेण्याचा पर्याय दिला आहे. यासाठी एनआयओएस काही महत्वाचे बदल करत आहे. विश्लेषण : सैन्यदलांसाठी जाहीर झालेली अग्निपथ योजना काय आहे? याशिवाय शिक्षण मंत्रालयाने अग्निवीरांसाठी तीन वर्षाचा विशेष कौशल्यावर आधारित पदवीधर अभ्यासक्रम आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये अग्निवीरांना चार वर्षाच्या सेवेदरम्यान शिक्षण घेतलेल्या तांत्रिक कौशल्याला प्राधान्य दिलं जाणार आहे. सरकारने येत्या काही वर्षांत सशस्त्र दलात भरती करण्यावर भर दिला आहे. ही भरती सध्याच्या भरतीच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट असणार आहे. यामुळे चार वर्षांच्या कार्यकाळानंतर काम करणाऱ्यांसाठी अनेक मार्ग खुले करण्यात आले आहेत असं केंद्राने सांगितलं आहे. https://www.youtube.com/watch?v=G-jY2qX-3Ks&feature=emb_logo अग्निपथमुळे सैन्यदलाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल हा दावा केंद्राने फेटाळला आहे. अनेक देशात ही पद्धत अवलंबली जात असून जवानांसाठी सर्वोत्तम मानली गेली असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. अग्निवीरांना चार वर्षांनी सेवेत घेण्यापूर्वी तसंच मोठ्या पदांवर नियुक्ती करण्याआधी त्यांची पुन्हा एकदा चाचणी केली जाणार आहे. पहिल्या वर्षी सैन्यदलात एकूण तीन टक्के अग्निवीर असतील. इतर ७५ टक्के अग्निवीर आपल्या आवडीनुसार करिअरचा पुढील मार्ग निवडू शकणार आहेत. आर्थिक पॅकेज सेवेत न घेतलेल्या प्रत्येक अग्निवीराला १२ लाखांची आर्थिक मदत मिळणार असून आयुष्यात नव्याने सुरुवात करण्याची संधी मिळणार आहे. अग्निवीरांना आर्थिक पॅकेज आणि बँकेचं कर्ज मिळेल असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे. चार वर्षांच्या कालावधीसाठी (प्रशिक्षण काळासह) तरुणांना समाविष्ट केलं जाईल. महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन (लागू असल्यास स्वतंत्र भत्ता) मिळणार आहे. वेतनात दर वर्षी काहीअंशी वाढ होईल. प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागेल. यातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील, जे करमुक्त असतील. काम करण्याची इच्छा आहे त्यांचं काय? अशा तरुणांना केंद्रीय सशस्त्र दल तसंच आसाम रायफल्समध्ये प्राथमिकता दिली जाणार आहे. भाजपाशासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांनी राज्य पोलीस दलात अग्निवीरांना प्राधान्य दिलं जाईल असं स्पष्ट केलं आहे. तसंच सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक मोठ्या कंपन्या आणि आयटी, सुरक्षा, इंजिनिअरिंग या क्षेत्रांनी आपण कौशल्यपूर्ण आणि शिस्तबद्ध अग्निवीरांना प्राधान्य देऊ असं सांगितलं आहे. उद्योजक होण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांना बँक कर्ज योजनेंतर्गत प्राथमिकता दिली जाईल.पुढे शिक्षण घेण्याची इच्छा असणाऱ्या तरुणांना बारावीशी समतूल्य प्रमाणपत्र दिलं जाईल आणि त्यांच्या आवडीने अभ्यासक्रम निवडता येईल.
