हृषिकेश देशपांडे नितीशकुमार यांनी बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ विक्रमी आठव्यांदा घेतली. कधी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत, तर कधी राष्ट्रीय जनता दल तसेच काँग्रेसच्या आघाडीत ते सामील झाले आहेत. विरोधकांनी कितीही टीका केली तरी ७१ वर्षीय नितीशकुमार यांना बिहारच्या राजकारणातील जातीय समीकरणे पक्की ठाऊक आहेत. याच्याआधारेच सत्तेचे सोपान गाठता येते असा अनुभव आहे. अर्थात इतर तात्कालिक मुद्दे असतात, पण हा मुद्दा निर्णायक ठरतो. त्यामुळेच ही समीकरणे नेमकी समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. राष्ट्रीय राजकारणातील बिहारचे महत्त्व…! बिहारमध्ये लोकसभेच्या ४० जागा आहेत. खासदारांचे हे संख्याबळ पाहता राष्ट्रीय राजकारणातील बिहारचे महत्त्व लक्षात येईल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नितीशकुमार व भाजप यांच्या आघाडीने ३९ जागा जिंकल्या होत्या. त्याला कारणीभूत जरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा असली, तरी उच्चवर्णीय, बिगरयादव ओबीसी तसेच दलित मतदार मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबरोबर राहिला हे स्पष्ट झाले. नितीश स्वत: कुर्मी या इतर मागासवर्गीय समाजातून येतात. कुर्मी तसेच कोयरी हे जवळपास ११ टक्के आहेत. हा घटक बऱ्यापैकी नितीशकुमार यांच्यामागे कायम राहिला आहे. त्याखेरीज महिला मतदार नितीश यांच्या पाठीशी राहतात असा अनुभव आहे. त्यामुळे नितीशकुमार ज्या बाजूला जातात तेथे विजय होतो त्याचा प्रत्यय २०१५ तसेच २०२०च्या विधानसभा निवडणुकीत आला. २०१५ मध्ये भाजपने जोरदार प्रचार केला होता, विशेषत: पंतप्रधानांनी मोठ्या प्रमाणात सभा घेतल्या होत्या, मात्र भाजपला २४३ पैकी केवळ ५३ जागा मिळाल्या होत्या. प्रमुख पक्षांशिवाय लढणाऱ्या भाजपला जातीय समीकरणे जुळवता आली नाहीत. त्यामुळेच नितीशकुमारांनी साथ सोडल्याने विरोधी आघाडी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी बिहारमध्ये डोकेदुखी ठरू शकते. राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस तसेच भाकप (माले) या पक्षांची साथ नितीशना मिळणार आहेत. भाजपची भिस्त उच्चवर्णीयांवर असून, यात ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत हे १७ टक्के आहेत. तर काही प्रमाणात बिगरकुर्मी तसेच यादव वगळता इतर ओबीसी घटकांवर राहील. मात्र महाआघाडीपुढे ती अपुरीच आहे. चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षामुळे भाजप आघाडीत काही प्रमाणात दलित मते येतील, मात्र विरोधात भाकप (माले) काही विभागांत प्रभावी आहे. भाजपच्या राजकारणाला येथे शह बसेल. त्यातच जितनराम मांझी हेदेखील विरोधात गेल्याने अतिमागास मानल्या गेलेल्या समाजातून मतांची जुळणी करणे भाजपसाठी आव्हानात्मक आहे. विश्लेषण : नितीशकुमार नरेंद्र मोदींविरोधात २०२४ मध्ये पंतप्रधानपदाचा चेहरा असतील का? यादव, मुस्लीम निर्णायक ठरणार? बिहारमध्ये साधारणत: ११ टक्के यादव तसेच १४ टक्क्यांच्या आसपास मुस्लीम मतदार आहेत. हे मतदार मोठ्या प्रमाणात महाआघाडीच्या बाजूने जातील, असे विश्लेषकांना वाटते. यादव समुदायातील काही नेते भाजपकडे जरूर आहेत. मोदींना मानणारा काही प्रमाणात नवमतदार आहे. पण हे प्रमाण फारसे नाही. नितीशकुमार सोबतीला असल्याने मुस्लीम मतांचा काही टक्का भाजपला मिळत होता. मात्र आता पक्षाला त्यातही फारशी आशा नाही. शहनवाझ हुसेन यांच्यासारखे नेते पक्षाच्या महत्त्वाच्या पदांवर असले तरी समाजावर त्यांचा प्रभाव कितपत पडेल याची शंका आहे. विश्लेषण : सत्तासमीकरण कोणतंही असो, केंद्रस्थानी नितीश कुमारच; ‘हे’ तीन घटक ठरतायत कारणीभूत! भाजपसाठी बिहारचा मार्ग बिकट? नितीशकुमार सरकार जातनिहाय जनगणना सुरू करून इतर मागासवर्गीय समाजाला आपल्या बाजूने करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपची वाटचाल बिहारमध्ये कठीण होईल. त्यातच राज्यभर प्रभाव पाडेल असा एकही नेता पक्षाकडे नाही. सुशीलकुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, नंदकिशोर यादव, गिरिराज सिंह, आठ वेळा विधानसभेवर विजयी झालेले प्रेमकुमार हे नेते जिल्हा किंवा विभागापुरते आहेत. त्यामुळे जातीच्या मतांचे गणित पाहता महाआघाडीतील पक्षांचा चक्रव्यूह भेदणे तूर्त भाजपच्या चाणक्यांंसाठी आव्हानात्मक आहे. पुरोगामी आणि विकासाच्या राजकारणाची भाषा बिहारमध्ये सारेच पक्ष करीत असले तरी जातीय समीकरणांवरच यशापयशाची सारी समीकरणे अवलंबून आहेत. यात आता हुकमाचे पत्ते भाजप विरोधकांकडे आहेत, त्यामुळेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये भाजपचा मार्ग बिकट आहे.
