महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा गेल्या काही महिन्यांपासून संप सुरू आहे. पाच महिन्याहून अधिक काळ लोटला तरी अजूनही कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने कामावर परतले नाहीत. कालच या या संतप्त एसटी कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि महाविकास आघाडीचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाणारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मुंबईतल्या सिल्व्हर ओक या घराबाहेर आंदोलन करत घरावर चप्पलफेकही केली.
शेकडो आंदोलनकर्ते शरद पवार यांच्या घराबाहेर जमले होते आणि जोरदार घोषणाबाजी करत होते.या आंदोलनाला नंतर हिंसक वळण लागले. महिला आंदोलकांनी बांगड्या फोडल्या, तर पुरुषांनी शरद पवार यांच्या निवासस्थानावर चपला फेकल्या.राष्ट्रवादीच्या खासदार आणि पवारांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलकांना शांत होऊन या विषयावर शांतपणे चर्चा करण्यास सांगितले.
एसटी कर्मचारी का संपावर गेले आहेत?
एसटी कर्मचारी २७ ऑक्टोबर २०२१ पासून संपावर आहेत. परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे जेणेकरून त्यांना राज्य सरकारी कर्मचारी म्हणून पगार आणि लाभ मिळावेत अशी त्यांची मागणी आहे. गेल्या वर्षी ९ नोव्हेंबरपासून महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व २५० बस डेपो बंद करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली आहे आणि लाखो लोक प्रवासासाठी राज्य बसवर अवलंबून आहेत. राज्यभरातील बस डेपोवर निदर्शने करण्याबरोबरच, शेकडो कामगार दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानावर १० नोव्हेंबरपासून निदर्शने करत आहेत. गेल्या १८ महिन्यांत आर्थिक ताणामुळे मरण पावलेल्या त्यांच्या १२० सहकाऱ्यांसाठी कर्मचारी या आंदोलनातून शोक व्यक्त करत आहेत.
महामारीच्या काळात पहिल्या देशव्यापी लॉकडाऊननंतर तीन ते चार महिन्यांसाठी ९० हजारांहून अधिक कर्मचार्‍यांच्या पगारात विलंब झाल्याने ही समस्या सुरू झाली. MSRTC पगार देण्यासाठी संघर्ष करत असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. एका कर्मचाऱ्याने सुसाईड नोटमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरही आरोप केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने एमएसआरटीसीला आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला.विरोध सुरू होताच, MSRTC ने सुरू असलेल्या संपाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली, ज्याला कामगार न्यायालयाने यापूर्वी बेकायदेशीर घोषित केले होते.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला विलीनीकरणाच्या मागणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. पॅनेलने गेल्या महिन्यात अहवाल सादर केला परंतु प्रशासकीय, कायदेशीर आणि आर्थिक कारणे सांगून विलीनीकरणाची शक्यता नाकारली.
सरकारची भूमिका काय?
कर्मचार्‍यांना संप मिटवण्यासाठी राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी २५ नोव्हेंबर रोजी सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे ४१ टक्क्यांपर्यंत वेतनवाढ जाहीर केली आणि मासिक भत्त्यांमध्येही वाढ केली. मात्र, समितीच्या अहवालानुसार विलिनीकरणाचा निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. वेतनवाढीची घोषणा कर्मचाऱ्यांना प्रभावित करण्यात अपयशी ठरली. दरम्यान, सरकारने सुमारे १२,००० कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आणि इतर ८,००० कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस बजावली.
उच्च न्यायालयाचं म्हणणं काय?
महामंडळाने यापूर्वी दाखल केलेली अवमान याचिका मागे घेण्याची विनंती करणारी याचिका मंगळवारी दाखल केली. गुरुवारी, मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईची भीती न बाळगता २२ एप्रिलपर्यंत कामावर परतण्याचे निर्देश दिले. गुरुवारी आझाद मैदानावरील कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा आनंद साजरा करूनही संप संपवला नाही. पवारांच्या निवासस्थानी शुक्रवारी झालेल्या आंदोलनामागील काही कर्मचारी न्यायालयाच्या आदेशावर नाराज असल्याचे काहींचे मत आहे.
