विश्लेषण : ‘पूरग्रस्त तालुक्यां’ची संख्या वाढवण्यासाठी दबाव का येतो ?

मदतीच्या आदेशानंतरच वाद कसा?

राज्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे १ कोटी ४३ लाख हेक्टर लागवडीखालील क्षेत्रापैकी ७० लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अशा वेळी मदतीचा हात सरकारने दिला. अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केली. शेतीच्या नुकसानीबरोबरच घरे, दुकाने, टपऱ्यांचे नुकसान झालेल्यांना मदत मिळणार आहे. आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी मदत असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. मदत जाहीर झाल्यावर चार दिवसांनी मदतीचा प्रत्यक्ष शासकीय आदेश निघाला आणि ‘कोणते तालुके आपत्तीग्रस्त’ हा वादाचा आणि राजकारणाचाही मुद्दा ठरला.

तालुके २५३ की २८२?

शासकीय मदतीचा आदेश शुक्रवारी सायंकाळी प्रसृत झाला. त्यात राज्यातील २५३ तालुके आपत्तीग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सर्व सवलती मिळतील, अशी तरतूद होती. पण आदेशावर सत्ताधारी पक्षातूनच तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. आपल्या मतदारसंघाचा आपत्तीग्रस्त तालुक्यात समावेश झाला पाहिजे, अशी मागणी सत्ताधारी महायुतीच्या तिन्ही घटक पक्षांच्या आमदारांकडून करण्यात आली. निवडणुकीच्या तोंडावर आमदारांना नाखूश करणे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना शक्य नव्हते. मग सरकारच्या पातळीवर सूत्रे हालली. मध्यरात्री पुन्हा नवा आदेश काढण्यात आला. त्यात २८२ तालुके हे आपत्तीग्रस्त म्हणून दाखवण्यात आले. म्हणजे राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ७६ तालुके वगळता सर्वच तालुके आपत्तीग्रस्त म्हणून जाहीर झाले आहेत. पहिल्या यादीत रायगडमधील १५, रत्नागिरी ७ व ठाणे जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांचा समावेश होता. पण नव्या शासकीय आदेशात कोकणातील पालघरमधील चार तालुके वगळता अन्य सर्व तालुके वगळण्यात आले. रायगडमध्ये तेवढे नुकसान झाले नव्हते तर सर्व १५ तालुक्यांचा समावेश कसा झाला हे गौडबंगाल आहे. जळगाव, अमरावती हे गिरीश महाजन किंवा चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संबंधित जिल्ह्यांमधील तालुक्यांची संख्या वाढली. काही तालुके हे ‘अंशत: प्रभावित’ म्हणून यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

याच्याशी निवडणुकीचा काय संबंध?

आपत्तीग्रस्त म्हणून तालुका घोषित झाल्यावर अनेक सवलती मिळतात. यानुसार तालुक्यातील शेतकरी व नागरिकांना जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षापुरती स्थगिती, तिमाही वीजबिलात माफी, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी या सवलती मिळतात. निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खूश करण्यासाठी या सवलतींचा उपयोग होतो. यामुळेच सर्वच आमदारांना आपल्या तालुक्याचा आपत्तीग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश व्हावा, असे वाटते. जेेणेकरून मतदारांना सवलतीच्या रूपात मदत करता येते. लवकरच राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. ग्रामीण भागाशी संबंधित या निवडणुकांमध्ये मतदारांना प्रलोभन दाखविण्यासाठी या सवलतींचा फायदा होतो. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळालीच पाहिजे. पण सरकारी मदतीच्या नावाखाली भलत्यांनीच ही मदत लाटू नये, याची दक्षता घेणे हे यंत्रणांचे काम असते. मात्र स्थानिक पातळीवरील राजकीय दबावामुळे अधिकाऱ्यांचाही नाईलाज असतो.

मदतीचे राजकारण नेहमीचेच कसे?

यापूर्वीही ‘दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांच्या मदतीसाठी’ म्हणून विदर्भाच्या वाट्याचा निधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना पश्चिम महाराष्ट्रात वळविण्यात आला होता. तेव्हा ओरड झाल्यावर वैधानिक विकास मंडळांमुळे राज्यपालांनी त्यांना तेव्हा प्राप्त असलेल्या अधिकारात पश्चिम महाराष्ट्रात वळवण्यात आलेला निधी परत विदर्भाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले होते. बीड आणि नगर जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना चारा पुरवल्याप्रकरणी गाडीचालकांना पैसे देण्यात आले. तेव्हा बिलांबरोबर देण्यात आलेल्या वाहनांची पडताळणी करण्यात आली असता, बिलावर चाऱ्याची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचा क्रमांक म्हणून देण्यात आलेला क्रमांक मोटरसायकलचा निघाला होता. दुष्काळ. पूर, टंचाई हे राजकारणी व अधिकाऱ्यांसाठी एक प्रकारे पर्वणीच असते. आपत्तीग्रस्तांना मदत केली म्हणून खोटी बिले सादर करून पैसे उकळले जातात.

गैरप्रकार रोखणे शक्य नाही का ?

उच्चपदस्थांनी ठरवल्यास हा गैरप्रकार रोखता येऊ शकेल. पण राज्यकर्त्यांचीच तशी इच्छा नसते. सत्ताधारी खासदार, आमदार, स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी अशा गैरप्रकारांकडे कानाडोळा करतात.