गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यात अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळेच राज्यात शून्य अपघात मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेद्वारे अपघातांमुळे होणारे मृत्यू आणि जखमींची संख्या नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वाधिक अपघात दुचाकीस्वारांचे होत असल्याचे निदर्शनास आले असून एकूण अपघाती मृत्यूच्या संख्येत दुचाकीस्वारांचे प्रमाण सुमारे ६० टक्के आहे. त्यामुळे दुचाकीस्वारासह त्यांच्या मागे बसणाऱ्या सहप्रवाशाला हेल्मेटसक्ती करण्यात आली आहे. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, वाहतूक कार्यालयाने यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. आता वाहतूक पोलिसांनी या आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याचबरोबर परिवहन विभागानेही राज्यात शून्य अपघात मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत दुचाकीस्वार आणि सहप्रवाशाला हेल्मेटसक्ती केली आहे.
हेल्मेटसक्तीचे आदेश का?
राज्यात दुचाकीस्वारांच्या अपघाताचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. विनाहेल्मेट दुचाकीस्वार आणि सहप्रवाशांच्या अपघाती मृत्यूंची संख्याही अधिक आहे. विनाहेल्मेट दुचाकीस्वार व सहप्रवाशाच्या विरोधात मोटार वाहन कायदा १९८८ मधील कलम १२८ आणि १२९ अंतर्गत पोलिसांकडून प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अरविंद साळवे यांनी हेल्मेटचा वापर बंधनकारक असल्याचे आदेश दिले आहे. परिणामी, दुचाकीस्वार व पाठीमागे बसलेल्या सहप्रवाशाला हेल्मेट घालणे बंधनकारक असून, ते नसल्यास कारवाई करण्याचे आदेश अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्त आणि अधीक्षकांना दिले आहेत.
हेही वाचा : काय आहे ‘Parcel Scam’? कशी केली जाते ऑनलाइन ग्राहकांची फसवणूक? बनावट कॉल कसा ओळखाल?
दुचाकीस्वार आणि सहप्रवासी असे दोन गट?
पूर्वी दुचाकीस्वार आणि सहप्रवाशांवर विनाहेल्मेटविषयक कारवाई करताना ई-चलन यंत्रामध्ये दोन्ही प्रकरणांसाठी एकच गट होता. त्यानुसारच कारवाई करण्यात येत होती. त्यामुळे विनाहेल्मेट दुचाकीस्वार व विनाहेल्मेट सहप्रवाशाची स्वतंत्र माहिती उपलब्ध होत नव्हती. आता ई-चलन यंत्रामध्ये बदल करण्यात आला आहे. यापुढे विनाहेल्मेट दुचाकीस्वार आणि विनाहेल्मेट सहप्रवासी अशा दोन वेगवेगळ्या गटाअंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. परिणामी, दोघांवरील कारवाईची स्वतंत्र माहिती उपलब्ध होणार आहे.
शून्य अपघात मोहीम काय आहे?
राज्यात दररोज अपघात होत आहेत. या अपघातांमध्ये अनेकांना प्राण गमवावे लागत आहेत. त्यामुळे रस्ता सुरक्षा अभियान राबवून नागरिकांना रस्ते सुरक्षा नियमांची माहिती देण्यात येते. याच अभियानात शून्य अपघात मोहीम राबवण्यात येत आहे. राज्यातील अपघातांचे प्रमाण हळूहळू कमी करण्याच्या दृष्टीने ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
हेही वाचा : कर्करोगापासून मानसिक आजारावर प्रभावी ठरणारी जळू उपचार पद्धती आहे तरी काय? याचे महत्त्व काय?
सक्तीविरुद्ध नाराजी?
मुंबईसह राज्यातील अनेक रस्ते, महामार्गांची दुरवस्था झाली आहे. अनेक रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. या मार्गांवरून संथगतीने वाहतूक सुरू असते. तसेच अनेक विकास प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. परिणामी, अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न अत्यंत जटील बनला आहे. त्यामुळे अशा मार्गांवर किंवा स्थानिक बाजारपेठेमध्ये जाण्या-येण्यासाठी हेल्मेटची सक्तीची का करण्यात येत आहे, असा प्रश्न दुचाकीस्वारांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेचा फटका?
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करून दर महिना लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात १,५०० रुपये जमा करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे महिला खूश झाल्या. मात्र, राज्याच्या तिजोरीवर लाडकी बहीण योजनेचा भार पडू लागला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन हळूहळू विविध बाबींचे दर वाढविले जात आहेत. विधानसभेची निवडणूक पार पडल्यानंतर सीएनजीच्या दरात वाढ करण्यात आली. तसेच व्हीआयपी वाहन क्रमांक खरेदी करण्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. यासह एसटीच्या तिकीट दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. आता दुचाकीस्वारांवर कारवाई करून राज्याच्या तिजोरीत भर पडावी, असे गणित मांडले गेले असल्याची चर्चा सुरू आहे.
हेही वाचा : ‘किंग कोब्रा’ची एक नव्हे, चार भिन्न प्रजाती? महासर्पावरील नवीन भारतीय संशोधन महत्त्वपूर्ण का?
पहिली हेल्मेट कुणी बनवली?
दुचाकीच्या अपघातांचे प्रमाण वाढल्याने दुचाकीस्वार गंभीर जखमी होत होते. अनेक अपघातग्रस्त दुचाकीस्वारांच्या डोक्याला गंभीर जखम झाल्याचे निदर्शनास येत होते. त्यामुळे अनेकांना प्राणही गमवावा लागला होता. अपघात झाल्यास दुचाकीस्वारांच्या डोक्याला गंभीर जखम होऊ नये यासाठी हेल्मेटची कल्पना सुचली. ब्रिटिश भौतिकशास्त्रज्ञ एरिक गार्डनर यांनी १९१४ मध्ये हेल्मेट विकसित केली. त्यानंतर हळूहळू हेल्मेटच्या रचनेत आणि त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूमध्ये बदल होत गेला आणि हेल्मेट सर्वत्र उपलब्ध झाले.
